भोपाल। मध्यप्रदेश के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी. प्रदेश के तमाम ऐसे अफसर जो भ्रष्टाचार में फंसे हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की जाएगी. सामान्य प्रशासन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने इस बारे में बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि जल्द ही भ्रष्टाचार में फंसे अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की जाएगी, सभी विभागों को पत्र लिखकर निर्देश दिए जाएंगे.
एमपी के भ्रष्ट अफसरों की अब खैर नहीं, 61 मामलों में चार्जशीट तैयार, सरकार की अनुमति का इंतजार
सामान्य प्रशासन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि प्रदेश के तमाम ऐसे अफसर जो भ्रष्टाचार में फंसे हैं, इनके खिलाफ चार्जशीट पेश की जाएगी.
सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह
भोपाल। मध्यप्रदेश के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी. प्रदेश के तमाम ऐसे अफसर जो भ्रष्टाचार में फंसे हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की जाएगी. सामान्य प्रशासन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने इस बारे में बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि जल्द ही भ्रष्टाचार में फंसे अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की जाएगी, सभी विभागों को पत्र लिखकर निर्देश दिए जाएंगे.
Intro:मध्य प्रदेश के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी...मध्य प्रदेश के तमाम ऐसे अफसर जो भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं इनके खिलाफ चार्जशीट पेश की जाएगी ... सामान्य प्रशासन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का इसको लेकर बड़ा बयान सामने आया है गोविंद सिंह का कहना है कि जल्द ही भ्रष्टाचार में फंसे अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की जाएगी सारे विभागों को पत्र लिखकर निर्देश दिए जाएंगे....,
Body:डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि सभी विभागों के प्रमुख सचिवों को इसको लेकर वो पत्र लिख रहे है.. हम भी चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को मध्य प्रदेश से बाहर किया जाए... इसलिए इनके खिलाफ जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट पेश करने की अनुमति मिले...
Conclusion:गौरतलब है कि eow और लोकायुक्त ने कई मामले मे जांच पूरी कर ली है...लेकिन सरकार की तरफ से अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिल रही है जिसके कारण भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट मे चार्जशीट पेश नहीं की जा सकी है ... तकरीबन 39 मामले लोकायुक्त और 22 मामले eow में है जिनकी जांच पूरी ही गई है लेकिन सरकार से इजाजत नहीं मिलने के कारण बीच ही अटके हुए है... बाइट गोविंद सिंह, सामान्य प्रशासन, मंत्री
Body:डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि सभी विभागों के प्रमुख सचिवों को इसको लेकर वो पत्र लिख रहे है.. हम भी चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को मध्य प्रदेश से बाहर किया जाए... इसलिए इनके खिलाफ जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट पेश करने की अनुमति मिले...
Conclusion:गौरतलब है कि eow और लोकायुक्त ने कई मामले मे जांच पूरी कर ली है...लेकिन सरकार की तरफ से अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिल रही है जिसके कारण भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट मे चार्जशीट पेश नहीं की जा सकी है ... तकरीबन 39 मामले लोकायुक्त और 22 मामले eow में है जिनकी जांच पूरी ही गई है लेकिन सरकार से इजाजत नहीं मिलने के कारण बीच ही अटके हुए है... बाइट गोविंद सिंह, सामान्य प्रशासन, मंत्री