भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने जा रही कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है. कैबिनेट बैठक में भू-राजस्व संहिता में नजूल भूमि से जुड़े प्रावधानों को संशोधित करने का प्रस्ताव लाया जाएगा. बताया जा रहा है कि इसमें प्रदेश के बड़े शहरों भोपाल इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर की नजूल जमीनों पर स्थित अवैध कॉलोनियों को वैध करने पर भी विचार किया जाएगा.
यह कॉलोनियां दशकों पुरानी है और इन कॉलोनियों को अब हटाया भी नहीं जा सकता है, इस कारण उन्हें नियमित करने के लिए शुल्क लेकर उन्हें वैध करने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल में चर्चा होने की संभावना बनी हुई है.
कमलनाथ सरकार राजनीतिक दलों और चैरिटेबल ट्रस्ट को दी जाने वाली जमीन के नियमों में बदलाव भी करने जा रही है. इसका प्रस्ताव कैबिनेट में आज लाया जा सकता है. बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव में राजनीतिक दलों को दी जाने वाली जमीन एक शहर में एक ही दी जाएगी. साथ ही राजनीतिक दलों को आवंटित जमीन पर वाणिज्यिक उपयोग की सीमा को घटाकर 10 या 15 फीसदी करने का प्रस्ताव भी लाया जा रहा है.
इसी तरह स्थायी लीज नवीनीकरण की शर्तों में भी सरकार बदलाव करने का प्रस्ताव ला रही है. वहीं राम वन गमन पथ के निर्माण को लेकर कैबिनेट में निर्णय लिया जाना है कि प्रदेश की सीमा वाले हिस्से में इसका निर्माण कब से शुरू कराया जाए. जिसे लेकर भी कैबिनेट में आज प्रस्ताव लाने की संभावना है.
इसके अलावा मंत्रिमंडल में विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष के स्वेच्छानुदान को बढ़ाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में लाया जा रहा है. विधानसभा अध्यक्ष का अनुदान 3 करोड़ 30 लाख रुपए सालाना करने का विचार था, लेकिन वित्तीय विभाग इसे ढाई करोड़ रुपए करने पर सहमत हो गया है. कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा.
इसी तरह विधानसभा उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के स्वेच्छानुदान की राशि को एक करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में लाया जा रहा है. माना जा रहा है कि इन सभी प्रस्तावों को आज ही हरी झंडी मिल जाएगी.
