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Online E-Mediation नई उम्मीद! सिर्फ 16000 के लिए बिखर रहे हजारों परिवार, महीनों से अटकी फाइल

बिखरते परिवारों को बचाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई ऑनलाइन ई-मीडिएशन (Online E Mediation) के सुखद परिणाम आए हैं, जिसे अब सभी जिलों में लागू किया जाना है, जिसके लिए प्रत्येक जिले को सिर्फ 16 हजार रुपए की जरूरत है, जिसका प्रस्ताव (No Budget for Online E Mediation) वित्त विभाग के पास महीनों से लंबित है. सरकारी लेटलतीफी के चक्कर में कितने ही परिवार बिखर जाएंगे.

No Budget for Online E Mediation in mp
बिखरते परिवारों को बजट का इंतजार
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Published : Nov 22, 2021, 7:54 AM IST

Updated : Nov 22, 2021, 8:03 AM IST

भोपाल। परिवार को टूटने से बचाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई ऑनलाइन ई-मीडिएशन (Online E Mediation) के बेहतर नतीजे मिले हैं, प्रोजेक्ट के रिजल्ट को देखते हुए इसे प्रदेश भर में लागू करने की तैयारी है, पर इसके लिए अभी भी बजट का इंतजार है. तीन जिलों में लागू किए गए इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत करीब 37 फीसदी परिवारों को टूटने से बचाया गया. फिलहाल इसको लेकर बजट की व्यवस्था नहीं हो सकी है. इस पायलेट प्रोजेक्ट को ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल में लागू किया गया था.

ई-मीडिएशन उम्मीद की नई किरण! तीन माह में 4215 शिकायतें, 910 परिवारों को टूटने से बचाया

तीन जिलों में मिली 4215 शिकायतें

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने एमपी पुलिस महिला अपराध शाखा, लीगल वालंटियर्स और ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क के साथ मिलकर ऑनलाइन ई-मीडिएशन प्रोजेक्ट शुरू किया था, इसे इसी साल 10 जुलाई से शुरू किया गया था. ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर में परिवार टूटने से बचाने के लिए ऑनलाइन 4215 शिकायतें मिली थीं, जिसमें से 37 फीसदी मामलों में परिवार को टूटने से बचा लिया गया. इसमें भोपाल में 1062 शिकायतें मिली थी, जिसमें से 215 मामले सुलझा लिए गए, ग्वालियर में 1258 में से 217 और जबलपुर में 1895 में से 478 मामलों में दोनों पक्षों (Online E Mediation Family Counseling) ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया. महिला अपराध शाखा की एडीजी प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव के मुताबिक इसके माध्यम से फिजिकल और ऑनलाइन माध्यम से दोनों पक्षों की घरेलू विवाद में काउंसलिंग कराई गई, जिसकी वजह से कई परिवारों को टूटने से बचाया है.

Madhya Pradesh Police Headquarters
मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय

राज्य में लागू करने के लिए बजट नहीं

तीन जिलों में बेहतर नतीजों को देखते हुए अब इसे प्रदेश के सभी जिलों में लागू किए जाने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए पुलिस मुख्यालय के महिला अपराध शाखा ने प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को भेजा है, एक जिले में इसे लागू करने में करीब 16 हजार रुपए के बजट की जरूरत है. हालांकि, अभी तक इसके लिए वित्त विभाग (Madhya Pradesh Finance Department) से मंजूरी नहीं मिलने (No Budget for Online E Mediation) की वजह से फिलहाल यह प्रोजेक्ट अटका पड़ा है. एडीजी प्रज्ञा ऋचा के मुताबिक उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया है, बजट मिलने पर इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा.

भोपाल। परिवार को टूटने से बचाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई ऑनलाइन ई-मीडिएशन (Online E Mediation) के बेहतर नतीजे मिले हैं, प्रोजेक्ट के रिजल्ट को देखते हुए इसे प्रदेश भर में लागू करने की तैयारी है, पर इसके लिए अभी भी बजट का इंतजार है. तीन जिलों में लागू किए गए इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत करीब 37 फीसदी परिवारों को टूटने से बचाया गया. फिलहाल इसको लेकर बजट की व्यवस्था नहीं हो सकी है. इस पायलेट प्रोजेक्ट को ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल में लागू किया गया था.

ई-मीडिएशन उम्मीद की नई किरण! तीन माह में 4215 शिकायतें, 910 परिवारों को टूटने से बचाया

तीन जिलों में मिली 4215 शिकायतें

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने एमपी पुलिस महिला अपराध शाखा, लीगल वालंटियर्स और ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क के साथ मिलकर ऑनलाइन ई-मीडिएशन प्रोजेक्ट शुरू किया था, इसे इसी साल 10 जुलाई से शुरू किया गया था. ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर में परिवार टूटने से बचाने के लिए ऑनलाइन 4215 शिकायतें मिली थीं, जिसमें से 37 फीसदी मामलों में परिवार को टूटने से बचा लिया गया. इसमें भोपाल में 1062 शिकायतें मिली थी, जिसमें से 215 मामले सुलझा लिए गए, ग्वालियर में 1258 में से 217 और जबलपुर में 1895 में से 478 मामलों में दोनों पक्षों (Online E Mediation Family Counseling) ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया. महिला अपराध शाखा की एडीजी प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव के मुताबिक इसके माध्यम से फिजिकल और ऑनलाइन माध्यम से दोनों पक्षों की घरेलू विवाद में काउंसलिंग कराई गई, जिसकी वजह से कई परिवारों को टूटने से बचाया है.

Madhya Pradesh Police Headquarters
मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय

राज्य में लागू करने के लिए बजट नहीं

तीन जिलों में बेहतर नतीजों को देखते हुए अब इसे प्रदेश के सभी जिलों में लागू किए जाने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए पुलिस मुख्यालय के महिला अपराध शाखा ने प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को भेजा है, एक जिले में इसे लागू करने में करीब 16 हजार रुपए के बजट की जरूरत है. हालांकि, अभी तक इसके लिए वित्त विभाग (Madhya Pradesh Finance Department) से मंजूरी नहीं मिलने (No Budget for Online E Mediation) की वजह से फिलहाल यह प्रोजेक्ट अटका पड़ा है. एडीजी प्रज्ञा ऋचा के मुताबिक उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया है, बजट मिलने पर इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा.

Last Updated : Nov 22, 2021, 8:03 AM IST
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