भोपाल। मध्यप्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि रविवार के दिन भी विधानसभा की कार्यवाही चली. हालांकि, ये कार्यवाही देर रात तक चलनी थी, लेकिन कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के निधन पर विपक्ष ने मांग की थी कि शीला दीक्षित को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन को स्थगित कर दिया जाये. जिस पर खूब हंगामा भी हुआ क्योंकि सत्ता पक्ष ने श्रद्धांजलि के लिए 22 जुलाई की तारीख मुकर्रर की थी. हंगामे की वजह से दो बार सदन को स्थगित करना पड़ा.
सत्ता पक्ष की मनमानी के खिलाफ विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया और सदन के बाहर लगी गांधी प्रतिमा के सामने शीला दीक्षित को श्रद्धांजलि दी और दो मिनट का मौन रखा. नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि शीला दीक्षित न केवल कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेता थीं, बल्कि दिल्ली की 15 साल तक मुख्यमंत्री भी रही हैं. वे न केवल कांग्रेस की बल्कि बीजेपी की भी नेता थीं, लेकिन बीजेपी से ज्यादा नेता तो वह कांग्रेस की ही थीं.
कांग्रेस का मानना था कि शीला दीक्षित को श्रद्धांजलि देने का प्रावधान कार्य सूची में नहीं है, लेकिन श्रद्धांजलि देना कार्य सूची का स्थाई विषय नहीं है. यदि इस प्रकार की घटनाएं घटित हो जाती हैं तो उस समय इस प्रकार की चीजों को नहीं देखा जाता है और श्रद्धांजलि दी जाती है.
शीला दीक्षित का कार्य सराहनीय है और उनका सम्मान एक अच्छे नेता के रूप में करते हैं. विपक्ष की मांग पर भी श्रद्धांजलि देने की अनुमति नहीं दी गई, जिसकी वजह से सभी विधायकों ने बाहर आकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. वहीं, पूर्व जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 5 मिनट के लिए यदि श्रद्धांजलि दी जाती तो उससे सत्र के दौरान कोई भी खलल पैदा नहीं होती, लेकिन कांग्रेस के लिए प्राथमिकताएं अलग है. उन्होंने एक वरिष्ठ नेता का अपमान किया है.
