भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दे सकती है. जिसमें विधायकों को वाहन और मकान खरीदने के लिए कर्ज की सीमा दोगुनी करने का प्रस्ताव भी शामिल है. इसके तहत 15वीं विधानसभा के विधायकों के लिए वाहन खरीदी कर्ज की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए और मकान खरीदी की राशि को 25 से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जाएगा.
प्रस्ताव के अनुसार विधायकों को कर्ज पर 4% ब्याज की राशि जमा करनी होगी. ब्याज की दर 9% होने पर 5% ब्याज सरकार भरेगी, लेकिन यदि कोई सदस्य पहले ही वाहन के लिए कर्ज ले चुका है या फिर राजधानी में उसका आवास है, तो उसे यह सुविधा नहीं मिलेगी.
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साथ ही बैठक में और भी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने के लिए जमीन के प्रावधान में जो बदलाव किया गया है, उस पर कैबिनेट की मुहर आज लग सकती है. बैठक में आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूलों के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि, महिला एवं बाल विकास विभाग के सेफ सिटी कार्यक्रम गृह विभाग के डायल 100 योजना के विस्तार और छिंदवाड़ा में कृषि कॉलेज की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है.
