भोपाल। मध्यप्रदेश के प्रशासनिक भवन सतपुड़ा में आगजनी की घटना पर कांग्रेस ने सरकार की लापरवाही को लेकर गंभीर सवाल खड़े किये हैं. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश में फायर पॉलिसी को लेकर न तो केंद्र सरकार की बात मानी और न ही कोर्ट के आदेशों का पालन किया. कांग्रेस वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह और उपाध्यक्ष अभय दुबे ने आरोप लगाया कि "केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों को 2017 में 'मेंटेनेंस ऑफ ए फायर एंड इमरजेंसी सर्विस फार द स्टेट मॉडल' बिल मुहैया कराया था, लेकिन राज्य सरकार इस पर कोई कानून ही नहीं बना सकी. प्रदेश की सत्ता में आने पर कांग्रेस अब यह कानून बनाएगी. इसके अलावा कांग्रेस पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट भी बनाएगी."
कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ: कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने आरोप लगाया कि "जबलपुर की डिवीजन बेंच में दायर की गई एक PIL में राज्य सरकार ने पिछले साल मई में अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए कहा था कि जल्द ही सरकार यह एक्ट लेकर आ रही है. देश के 24 राज्यों में यह कानून तो बन गया, लेकिन मध्यप्रदेश में नहीं." कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह ने कहा कि "सत्ता में आने पर कांग्रेस पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट बनाएगी. 1993 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार के समय यह कानून बनाया गया था. 1997 में इसके नियम भी बना दिए गए, लेकिन मध्यप्रदेश सरकार ने इस दिशा में भी कोई काम नहीं किया. इस कानून का फायदा यह होगा कि सरकारी रिकॉर्ड की एक कॉपी दूसरी जगह सेफ रखी जाएगी, जिससे रिकॉर्ड खत्म नहीं होगा."
सीएम के दावे पर पलटवार: उधर, कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह ने सीएम शिवराज के फिर सत्ता में आने के बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि "वह कहां खड़े हैं और कितने पानी में खड़े हैं, यह शिवराज अच्छी तरह जानते हैं. उनकी बॉडी लैंग्वेज भी यह दिखाती है. आज जिस तरह का माहौल है, वह बताते हैं कि अगले चुनाव में बीजेपी की हालत खराब होने वाली है." हालांकि कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन पिछले दिनों राहुल गांधी ने बताया था उसके आसपास ही आएंगी.
