भोपाल। मंडी अधिकारी-कर्मचारियों का सरकार से चल रहा गतिरोध आखिरकार कृषि मंत्री के हस्तक्षेप के बाद देर रात समाप्त हो गया है. बीते 4 दिनों से मंडी बोर्ड अधिकारी-कर्मचारियों ने प्रदेश की सभी मंडियों में कामकाज पूरी तरह से ठप कर दिया था. इस दौरान सरकार को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था. इस हड़ताल में प्रदेशभर के नौ हजार से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे.
मध्यप्रदेश मंडी बोर्ड ने मांगों को लेकर सौंपा था ज्ञापन
विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के समक्ष संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्यप्रदेश मंडी बोर्ड के द्वारा ज्ञापन भी सौंपा गया था. इसके बावजूद भी कार्रवाई ना होने की स्थिति में उन्होंने प्रदेश की समस्त मंडियों का कामकाज ही पूरी तरह से बंद कर दिया था.
वहीं देर रात इस मामले को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने मंत्रालय में संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्यप्रदेश मंडी बोर्ड के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए आश्वस्त किया है कि सरकार उनकी समस्त मांगों को जल्द से जल्द पूरा करेगी, इसके बाद हड़ताल को समाप्त करने की घोषणा की गई है.
कृषि मंत्री ने की बोर्ड के पदाधिकारियों से चर्चा
किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने मंडी बोर्ड कार्यालय में मंडी बोर्ड के संयुक्त मोर्चा संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा कर उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ शीघ्र ही उनके हित में निर्णय लेगी.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर सरकार मंडी के समस्त कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अधिकारिक स्तर पर चर्चा कर उनके हित में निर्णय करेगी.
कर्मचारियों के हित में निर्णय लेगी सरकार: पटेल
कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मंडी बोर्ड के कर्मचारियों की मांगों के संबंध में 15 दिन के आवश्यक अधिकारिक कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी. किसी भी कर्मचारी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है.
सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार कर उनके हित में निर्णय ले. मंडी बोर्ड कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा के संयोजक बीबी फौजदार ने बैठक में कर्मचारियों के हित में सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए हड़ताल को समाप्त करने की घोषणा की है.
