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मध्यप्रदेश में 54 अंतर्राज्यीय जांच चौकियां हुई बंद, मंडी फीस की दर को भी किया कम - एमपी में 54 अंतर्राज्यीय जांच चौकियां बंद

मंडी बोर्ड द्वारा किसानों के हित में कृषि उपज मंडियों द्वारा संचालित 54 अन्तर्राज्यीय जांच चौकियों को बंद कर दिया गया है. वहीं मंडी फीस की दर भी एक रुपये पचास पैसे से घटाकर पचास पैसे कर दी गई है.

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Published : Dec 13, 2020, 10:13 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश में किसानों के हितों को ध्यान में रखकर कृषि उपज मंडियों द्वारा संचालित 54 अन्तर्राज्यीय जांच चौकियों को बंद कर दिया गया है.

आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा प्रदेश की 259 कृषि उपज मंडी समितियों के जरिए 7,210 किसानों को 55 करोड़ 55 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है. मंडी बोर्ड द्वारा किसानों के हित में कृषि उपज मंडियों द्वारा संचालित 54 अन्तर्राज्यीय जांच चौकियों को बंद कर दिया गया है.

राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री किसान जीवन कल्याण योजना के तहत विगत पांच वर्षों में 2,693 किसानों को 50 करोड़ 37 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई है. उन्होंने बताया कि कृषि विपणन पुरस्कार योजना के तहत पिछले पांच सालों में 4517 किसानों को पांच करोड़ 18 लाख रुपये प्रदान किये गये हैं. मुख्यमंत्री किसान भोजन योजनान्तर्गत प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में रियायती दर पर पांच रुपये प्रति थाली किसानों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है. वहीं मंडी फीस की दर भी एक रुपये पचास पैसे से घटाकर पचास पैसे कर दी गई है.

भोपाल। मध्यप्रदेश में किसानों के हितों को ध्यान में रखकर कृषि उपज मंडियों द्वारा संचालित 54 अन्तर्राज्यीय जांच चौकियों को बंद कर दिया गया है.

आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा प्रदेश की 259 कृषि उपज मंडी समितियों के जरिए 7,210 किसानों को 55 करोड़ 55 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है. मंडी बोर्ड द्वारा किसानों के हित में कृषि उपज मंडियों द्वारा संचालित 54 अन्तर्राज्यीय जांच चौकियों को बंद कर दिया गया है.

राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री किसान जीवन कल्याण योजना के तहत विगत पांच वर्षों में 2,693 किसानों को 50 करोड़ 37 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई है. उन्होंने बताया कि कृषि विपणन पुरस्कार योजना के तहत पिछले पांच सालों में 4517 किसानों को पांच करोड़ 18 लाख रुपये प्रदान किये गये हैं. मुख्यमंत्री किसान भोजन योजनान्तर्गत प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में रियायती दर पर पांच रुपये प्रति थाली किसानों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है. वहीं मंडी फीस की दर भी एक रुपये पचास पैसे से घटाकर पचास पैसे कर दी गई है.

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