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निजीकरण को लेकर विद्युत कर्मचारी-अधिकारियों ने किया विरोध, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

बिजली कंपनी के हो रहे निजीकरण के विरोध में आज भिंड में बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों ने विरोध किया और कलेक्टर वीरेंद्र रावत को ज्ञापन सौंपा.

Assigned to collector
कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
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Published : Oct 7, 2020, 5:30 PM IST

भिंड। बिजली कंपनी के हो रहे निजीकरण के विरोध में बुधवार यानि आज बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर वीरेंद्र रावत को ज्ञापन सौंपा. इस दौरान DE विष्णु भूषण के नेतृत्व में बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की.

कर्मचारियों-अधिकारियों ने जताया विरोध

मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी-कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया. प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश की सभी विद्युत वितरण कंपनियों को निजी करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट जारी किया गया है. इसका विरोध प्रदेश की सभी विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा किया जा रहा है. ऐसे में इन कंपनियों का निजीकरण न हो पाए इसके लिए निजीकरण विरोधी संयुक्त मोर्चा भी बनाया गया है.

protest against privatization of power company
कर्मचारियों-अधिकारियों ने जताया विरोध

ये भी पढ़ें- अनूपपुर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को BJYM कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंड़े

कर्मचारियों की मांग है कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय वितरण कंपनियों के निजीकरण के लिए जारी किए गए स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट को निरस्त करें. बता दें, संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे कर्मचारियों ने मांग पूरी नहीं होने पर बहिष्कार जैसे कठोर कदम उठाने की चेतावनी भी दी है.

भिंड। बिजली कंपनी के हो रहे निजीकरण के विरोध में बुधवार यानि आज बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर वीरेंद्र रावत को ज्ञापन सौंपा. इस दौरान DE विष्णु भूषण के नेतृत्व में बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की.

कर्मचारियों-अधिकारियों ने जताया विरोध

मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी-कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया. प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश की सभी विद्युत वितरण कंपनियों को निजी करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट जारी किया गया है. इसका विरोध प्रदेश की सभी विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा किया जा रहा है. ऐसे में इन कंपनियों का निजीकरण न हो पाए इसके लिए निजीकरण विरोधी संयुक्त मोर्चा भी बनाया गया है.

protest against privatization of power company
कर्मचारियों-अधिकारियों ने जताया विरोध

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कर्मचारियों की मांग है कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय वितरण कंपनियों के निजीकरण के लिए जारी किए गए स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट को निरस्त करें. बता दें, संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे कर्मचारियों ने मांग पूरी नहीं होने पर बहिष्कार जैसे कठोर कदम उठाने की चेतावनी भी दी है.

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