भिंड। एमपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है. 2 मार्च को आगामी वित्तीय वर्ष 2021-2022 का बजट पेश होगा. कोरोना काल में बर्बाद हो चुके व्यापारियों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं. बजट पेश होने से पहले ETV भारत ने व्यापारियों से उनके सामने आ रही परेशानी और नए बजट से उम्मीदों को बारे में जानकारी जुटाई है. जानिए नए बजट से प्रदेश के व्यापारियों को क्या है उम्मीदें-
पेट्रोल डीजल की कीमत कम करें सरकार
ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान किराना व्यापारी राजकुमार जैन ने बताया कि इस बजट से उन्हें उम्मीद है कि इस बार सरकार टैक्स में कमी लाएगी. क्योंकि कर में हो रही वृद्धि के चलते आज प्रदेश की जनता महंगाई की मार चल रही हैं. तेल मसालों से लेकर दालों तक सभी चीजों के दाम बढ़े हुए हैं. ऐसे में लोगों के घर का बजट भी बिगड़ रहा है. सरकार को चाहिए कि आने वाला बजट इस तरह का हो कि इसका फायदा सभी वर्गों को मिले और लोगों को राहत मिले.
एक्साइज ड्यूटी घटाने की जरूरत
पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है. ऐसे में प्रदेश की सरकार को चाहिए कि वे अतिरिक्त भार डाल रहे एक्साइज ड्यूटी जैसे टैक्सों में कमी करें. जिससे कि आम जनता को इंधन सस्ता मिल सकें. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो रही है, लेकिन पेट्रोल-डीजल पर लगातर दाम बढ़ रहे हैं. ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है जिससे और चीजे भी महंगी हो रही है. व्यापारी राजकुमार जैन को उम्मीद हैकि इस बार का बजट सहूलियत वाला होगा.
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कम हो सोने चांदी पर लगने वाला GST
सर्राफा व्यापारी मोनू सर्राफ का कहना है कि सरकार द्वारा गोल्ड पर लगाए गए जीएसटी की दरों को अब कम करने की जरूरत है. भले ही सरकार केंद्र ने सोने की कीमतों के लिए 5 फिसदी एक्साइज ड्यूटी घटा दी हो, लेकिन धीरे से 2.5 फिसदी कृषि सेस के नाम पर मामला बराबर कर दिया है. ऐसे में सोने-चांदी पर मिली छूट भी ना के बराबर है. वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सर्राफा व्यापारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की कीमतों में अच्छा खासा अंतर है. ऐसे में मध्य प्रदेश की सरकार को चाहिए कि आने वाली बजट में कोई ऐसा प्रावधान लेकर आए जिससे कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मिलने वाला पेट्रोल लगभग एक समान रहे. ताकि लोगों को फायदा हो.
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नोटबुक पर लगा टैक्स हटाये सरकार
वहीं स्टेशनरी दुकान संचालक पंकज जैन का कहना है कि सरकार द्वारा टैक्स अब मनमाने तरीके से लगाए जा रहे हैं. सरकार को जनता को फायदा देने के लिए रोजमर्रा की चीजों को सत्ता करना चाहिए. साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए विकल्प भी ढूंढना चाहिए. मध्य प्रदेश सरकार में बीते कुछ सालों से नोटबुक पर भी टैक्स लागू कर दिया गया है. ऐसे में स्टेशनरी संचालक का मानना है कि एक तरह से सरकार बच्चों की पढ़ाई के लिए अतिरिक्त भार डाल रही है. अमूमन नोटबुक प्रत्येक दिन उपयोग में लाने वाली चीज है. ऐसे में सरकार को नोटबुक पर टैक्स खत्म करना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को कुछ ऐसी नीतियां भी लानी चाहिए. जिन से आमजन को फायदा हो. भिंड क्षेत्र कहने को काफी बड़ा इलाका है, लेकिन बावजूद इसके अब तक यहां शिक्षा के क्षेत्र में कुछ खास कदम नहीं उठाए गए. मध्य प्रदेश सरकार को चाहिए कि भिंड जिले में उच्च शिक्षा के लिए अच्छे कॉलेजेस खोले जाएं, मेडिकल क्षेत्र के लिए भी एक अच्छा मेडिकल कॉलेज छात्रों के लिए खोला जाए. इसी तरह की जिन योजनाओं से आमजन को फायदा मिले उन पर काम करना चाहिए. उन्होंने बजट से उम्मीद जताई है कि आने वाला बजट आम जनता को राहत देने वाला होगा. सरकार को अपनी जनता के लिए रोटी कपड़ा और मकान का इंतजाम करना चाहिए.
पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों से परेशान उपभोक्ता
आने वाले बजट से व्यापारी वर्ग कई उम्मीदें लगा कर बैठा है. इन सभी व्यापारियों से बातचीत के दौरान पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर भी चिंता जाहिर की है, लेकिन मध्यप्रदेश का बजट किस तरह का होने वाला है. यह तो 2 मार्च को ही पता चलेगा.
