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प्रभारी सचिव ने ली अधिकारियों की बैठक, विकास कार्यों पर की चर्चा.

प्रभारी सचिव विवेक पोरवाल ने कलेक्ट्रेट में जिला अधिकारियों की बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा व विकास परियोजनाओं पर की चर्चा.  राईस मिलर्स ने प्रभारी सचिव के समक्ष राईस मिल उद्योग को प्रोत्साहन देने व शासन से अपेक्षित सुविधाओं जैसे बिजली की दर, टैक्स छूट आदि की ओर ध्यान आकर्षित कराया. इसी प्रकार माईनिंग उद्यमियों ने मैंगनीज आधारित उद्योग क्षेत्र के संभावना को सुझाया.

प्रभारी सचिव ने ली अधिकारियों की बैठक, विकास कार्यों पर की चर्चा.
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Published : Aug 2, 2019, 8:10 PM IST

बालाघाट। एक दिवसीय प्रवास पर बालाघाट पहुंचे प्रभारी सचिव का यह पहला दौरा था, बैठक में प्रभारी सचिव ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की, साथ ही जिले के राईस मिलर्स व माइनिंग व्यवसायियों से भी अलग से बैठक लेकर समस्याओं के बारे में चर्चा की.

प्रभारी सचिव ने ली अधिकारियों की बैठक, विकास कार्यों पर की चर्चा.
राईस मिलर्स ने प्रभारी सचिव के समक्ष राईस मिल उद्योग को प्रोत्साहन देने व शासन से अपेक्षित सुविधाओं जैसे बिजली की दर, टैक्स छूट आदि की ओर ध्यान आकर्षित कराया. इसी प्रकार माईनिंग उद्यमियों ने मैंगनीज आधारित उद्योग क्षेत्र के संभावना को सुझाया. प्रभारी सचिव पोरवाल ने कहा कि बालाघाट जिले के लिए जो भी अच्छा हो सकता है, उसे प्रदेश शासन की नीतियों के अनुरूप करने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगें.कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि इस वर्ष वैनगंगा नदी में पानी नहीं होने के कारण गर्मियों के दिनों में बालाघाट एवं वारासिवनी नगरीय क्षेत्रों में पेयजल प्रदान करने में समस्या का सामना करना पड़ा है. इस समस्या के निदान के लिए 200 करोड़ रुपये की वैनगंगा बैराज परियोजना तैयार की गई है.

बालाघाट। एक दिवसीय प्रवास पर बालाघाट पहुंचे प्रभारी सचिव का यह पहला दौरा था, बैठक में प्रभारी सचिव ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की, साथ ही जिले के राईस मिलर्स व माइनिंग व्यवसायियों से भी अलग से बैठक लेकर समस्याओं के बारे में चर्चा की.

प्रभारी सचिव ने ली अधिकारियों की बैठक, विकास कार्यों पर की चर्चा.
राईस मिलर्स ने प्रभारी सचिव के समक्ष राईस मिल उद्योग को प्रोत्साहन देने व शासन से अपेक्षित सुविधाओं जैसे बिजली की दर, टैक्स छूट आदि की ओर ध्यान आकर्षित कराया. इसी प्रकार माईनिंग उद्यमियों ने मैंगनीज आधारित उद्योग क्षेत्र के संभावना को सुझाया. प्रभारी सचिव पोरवाल ने कहा कि बालाघाट जिले के लिए जो भी अच्छा हो सकता है, उसे प्रदेश शासन की नीतियों के अनुरूप करने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगें.कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि इस वर्ष वैनगंगा नदी में पानी नहीं होने के कारण गर्मियों के दिनों में बालाघाट एवं वारासिवनी नगरीय क्षेत्रों में पेयजल प्रदान करने में समस्या का सामना करना पड़ा है. इस समस्या के निदान के लिए 200 करोड़ रुपये की वैनगंगा बैराज परियोजना तैयार की गई है.
Intro:बालाघाट- मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम एवं ट्रायफेक के प्रबंध संचालक तथा उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के सचिव एवं बालाघाट जिले के प्रभारी सचिव विवेक पोरवाल आज एक दिवसीय प्रवास पर बालाघाट पहुंचे.... बालाघाट प्रवास पर प्रभारी सचिव पोरवाल ने कलेक्ट्रेट में जिला स्तर के अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यो व उसके क्रियान्वयन की समीक्षा की। इसके साथ ही प्रभारी सचिव ने जिले के राईस मिलर्स व माइनिंग व्यवसायियो से भी अलग से बैठक लेकर समस्याओ के बारे में चर्चा की।
Body:प्रदेश सरकार ने जिला प्रशासन एवं प्रदेश के सरकार के बीच बेहतर समन्वय बनाने एवं जिले की विकास परियोजनाओं एवं कार्यों की मंजूरी एवं जिला स्तर पर सुलझाये न जा सकने वाले विषयों को प्रदेश शासन के समक्ष रखने के लिए प्रभारी सचिव की व्यवस्था की है। जिनके द्वारा बालाघाट जिले की जो भी समस्या होगी उसके निराकरण के लिए शासन स्तर पर प्रयास करेंगें। जिले के लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए शासन से मंजूरी दिलाने एवं बजट की व्यवस्था के लिए भी प्रयास करेंगें। प्रभारी सचिव विवेक पोरवाल का यह पहला दोरा था। जिन्होने जिला स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये और यहां की योजनाओं व कार्यो को शासन स्तर से मंजूरी दिलाने का भरोसा दिलाया

जिले के राईस मिलर्स ने प्रभारी सचिव पोरवाल के समक्ष जिले में राईस मिल उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए शासन से अपेक्षित सुविधाओं जैसे बिजली की दर, टैक्स छूट आदि की ओर उनका ध्यान आकर्षित कराया। इसी प्रकार माईनिंग उद्योग से जुड़े उद्यमियों ने बताया कि बालाघाट जिले में मैंगनीज आधारित उद्योग के क्षेत्र के बहुत अच्छी संभावना है। इसे प्रोत्साहन और सुविधा देने की जरूरत है। इससे जिले में रोजगार भी सृजित होगा। प्रभारी सचिव श्री पोरवाल ने उद्यमियों के प्रस्तावों को सुनने के बाद कहा कि बालाघाट जिले के लिए जो भी अच्छा हो सकता है, उसे प्रदेश शासन की नीतियों के अनुरूप करने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगें।
Conclusion:कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि इस वर्ष वैनगंगा नदी में पानी नहीं होने के कारण गर्मियों के दिनों में बालाघाट एवं वारासिवनी नगरीय क्षेत्रों में पेयजल प्रदाय करने में समस्या का सामना करना पड़ा है। इस समस्या के निदान के लिए 200 करोड़ रुपये की वैनगंगा बैराज परियोजना तैयार की गई है। इसके बनने से 40 ग्रामों के 6430 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और बालाघाट व वारासिवनी में पेयजल प्रदाय किया जायेगा और औद्योगिक क्षेत्रों को भी पानी उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अलावा नेहलेसरा माईक्रो इरीगेशन स्कीम के अंतर्गत 25 ग्रामों के 6028 हेक्टेयर क्षेत्र में, लामता माईक्रो इरीगेशन स्कीम के अंतर्गत 48 ग्रामों के 8 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में एवं साल्हेटोला माईक्रो इरीगेशन स्कीम के अंतर्गत 42 ग्रामों के 7500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की योजना तैयार की गई है। इन योजनाओं को मंजूरी के लिए सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता को भेजा गया है।
बाईट- दीपक आर्य कलेक्टर बालाघाट
श्रीनिवास चौधरी ईटीवी भारत बालाघाट
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