आगर। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2017-18 में सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी. जिसमें चयनित 2539 परिक्षार्थियों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली. जिससे परेशान सहायक प्राध्यापक संघ के सदस्यों ने सुसनेर विधायक राणा विक्रम सिंह को मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द नियुक्ति करवाए जाने की मांग की.
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करने के बाद भी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति नहीं की जा रही है. परीक्षा पास करने के बाद सहायक प्राध्यापकों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन भी कराया जा चुका है. उसके बाद भी शासन कॉलेजों में रिक्त पड़े पदों पर इनकी नियुक्ति नहीं कर रहा है.
2539 अभ्यर्थियों को चयन के 11 माह बाद भी नहीं मिली नियुक्ति, कोर्ट के आदेश का भी नहीं हुआ असर सहायक प्राध्यापक संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर महेश बंसिया ने बताया कि साल 2017-18 में एमपीपीएससी ने परीक्षा आयोजित कराई थी. जिसमें पूरे प्रदेश से 2539 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था. उसके बाद सभी चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का वेरीफिकेशन करवाया गया था, लेकिन उसके बाद भी सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति नहीं की गई.सरकार के इस रवैये से परेशान होकर मध्यप्रदेश पीएससी में चयनित अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 17 जून 2019 को 15 दिनों के अंदर चयनित अभ्यार्थियों की सूची उपलब्ध कराने व उन्हें नियुक्ति देने का आदेश उच्च शिक्षा विभाग को दिया था. इसके बावजूद असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति नहीं की गई.जिसके चलते चयनित अभ्यार्थी पिछले 11 माह से परेशान हैं, पीएससी चयनित अभ्यार्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम पहले भी कई ज्ञापन दे चुके हैं, पर आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला. चयनित सहायक प्राध्यापक संघ ने विधायक को ज्ञापन देकर यथाशीघ्र नियुक्ति दिलाने की मांग की है. इस पर विधायक ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे इस संबंध में मुख्यमंत्री कमलनाथ से चर्चा कर जल्द ही नियुक्ति करवाए जाने का प्रयास करेंगे.
