सागर। शहर में स्थित राज्य फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला के निदेशक कार्यालय को भोपाल शिफ्ट किए जाने के मामले के भारी विरोध के बाद सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर जन भावनाओं से अवगत कराया. विधायक ने मुख्यमंत्री से कहा है कि काफी लंबे समय से सागर में राज्य फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला कार्यरत है और हाल ही में इसको अन्यत्र शिफ्ट किए जाने की कवायद की जा रही है. यह सागर की जन भावनाओं से जुड़ा विषय है और सागर के लोग इसे किसी कीमत पर बाहर नहीं जाने देंगे. मुख्यमंत्री ने सागर में ही स्टेट एफएसएल स्थापित रहने का आश्वासन विधायक को दिया है.
विधायक शैलेंद्र जैन ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात
विधायक शैलेंद्र जैन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर सागर की राज्य विज्ञान प्रयोगशाला और रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में लंबे समय से लंबित प्रकरणों का मुद्दा उठाते हुए जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सागर की राज्य न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला प्रदेश की प्रथम प्रयोगशाला है और यहां पर सभी तरह के टेस्ट होते हैं. जो प्रदेश की अन्य प्रयोगशालाओं में नहीं किए जाते हैं. जैसे बैलेस्टिक जांच प्रदेश में सिर्फ सागर की राज्य न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला में ही होता है, अभी कुछ समय पूर्व से सागर एफएसएल के कुछ अधिकारियों को अन्यत्र स्थानांतरित करने की कवायद चल रही है. इस संबंध में एक पत्र भी जानकारी में आया है, उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सागर एफएसएल को सागर से अन्यत्र कहीं शिफ्ट करने की कवायद प्रशासन द्वारा की जा रही है. उन्होंने बताया कि ये सागर की प्रतिष्ठा और जन भावनाओं से जुड़ा हुआ है. इसे हम किसी भी कीमत पर यहां से स्थानांतरित नही होने देंगे.
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एफएसएल को लेकर मुख्यमंत्री का आश्वासन
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विषय को संज्ञान में लेते हुए बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश को ध्यान में रखते हुए अभी अस्थाई रूप से एफएसएल की व्यवस्था की है और एफएसएल को कहीं भी शिफ्ट करने की कोई योजना या प्रस्ताव नहीं है और ना ही ऐसा होने दिया जाएगा. तकनीकी रूप से संचालक को सागर में बैठाने की मांग पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों से चर्चा कर अविलंब निर्णय करने का आश्वासन दिया है. इसके अलावा उन्होंने रेरा के विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में रेरा में अनेकों प्रकरण लंबित हैं, जिससे अनेकों प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं. इससे ना केवल लोगों को, शासन को भी राजस्व की हानि हो रही है. इन्हें अविलंब स्वीकृत कराया जाए, रेरा के मुद्दे पर उन्होंने अपने ओएसडी को अविलंब बैठक बुलाने के निर्देश दिए.
