जबलपुर। कोरोना की तीसरी लहर में मध्य प्रदेश में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसकी जद में अधिवक्ता, न्यायाधीश और न्यायिक कर्मी भी आ रहे हैं. ऐसे में मध्य प्रदेश में मुख्य पीठ, खंडपीठ सहित सभी जिला एवं तहसील न्यायालयों में वर्चुअल सुनवाई का फैसला लिया गया है.
10 जनवरी से होगी वर्चुअल सुनवाई
मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आर.वी. मलिमथ को पत्र लिखकर हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर, खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर सहित प्रदेश के सभी जिला एवं तहसील न्यायालयों में प्रकरणों की सुनवाई वर्चुअल किये जाने का निवेदन किया था. स्टेट बार कौंसिल द्वारा भेजे गए निवेदन पत्र पर त्वरित कार्रवाई करते हुए चीफ जस्टिस आर.वी. मलिमथ ने फैसला किया कि 10 जनवरी यानी सोमवार से वर्चुअल सुनवाई शुरू कर दी जाएगी.
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वर्चुअल सुनवाई की सुविधा के लिए हाईकोर्ट के आईटी विभाग से करें संपर्क
चीफ जस्टिस ने कहा कि कोरोना संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए वर्चुअल सुनवाई का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिवक्ता के पास वर्चुअल सुनवाई की सुविधा नहीं है, तो वह हाईकोर्ट के आईटी विभाग से संपर्क कर सकता है. उन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी साथ ही केसों की फाइलिंग भौतिक व वर्चुअल दोनों मोड से की जाएगी.
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