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एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग, HC में दायर याचिका पर जल्द हो सकती है सुनवाई

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Published : Oct 9, 2021, 10:55 PM IST

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) हाईकोर्ट (Highcourt) में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट (Advocate Protection Act) लागू किए जाने की मांग को लेकर एक याचिका (Petition) दायर की गई है.

एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट

जबलपुर(Jabalpur)। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) हाईकोर्ट (Highcourt) में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट (Advocate Protection Act) लागू किए जाने की मांग को लेकर एक याचिका (Petition) दायर की गई है. जिसमें जल्द ही सुनवाई होने की संभावना है. यह याचिका अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद कुमार वलेजा की ओर से दायर की गई है. जिसमें कहा गया है कि वकीलों पर लगातार हो रहे हमलों पर साल 2012 में हुई वकील पंचायत पर प्रदेश शासन द्धारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की घोषणा की गई थी. इसके बाद वर्षो तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

रवि विजय कुमार मलिमथ होंगे एमपी HC के नए चीफ जस्टिस, मो. रफीक का हिमाचल प्रदेश HC ट्रांसफर

साल 2018 में मुख्यमंत्री द्धारा उक्त कानून लागू करने के संबंध में अधिसूचना जारी करने का वादा किया गया था, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई ह. इतना ही नहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि इस संबंध में उन्होंने कई पत्र लिखे हैं. जिसके जवाब में यही कहा गया है कि प्रकिया जारी है, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिस पर यह याचिका दायर की गई है.

जबलपुर(Jabalpur)। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) हाईकोर्ट (Highcourt) में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट (Advocate Protection Act) लागू किए जाने की मांग को लेकर एक याचिका (Petition) दायर की गई है. जिसमें जल्द ही सुनवाई होने की संभावना है. यह याचिका अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद कुमार वलेजा की ओर से दायर की गई है. जिसमें कहा गया है कि वकीलों पर लगातार हो रहे हमलों पर साल 2012 में हुई वकील पंचायत पर प्रदेश शासन द्धारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की घोषणा की गई थी. इसके बाद वर्षो तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

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साल 2018 में मुख्यमंत्री द्धारा उक्त कानून लागू करने के संबंध में अधिसूचना जारी करने का वादा किया गया था, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई ह. इतना ही नहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि इस संबंध में उन्होंने कई पत्र लिखे हैं. जिसके जवाब में यही कहा गया है कि प्रकिया जारी है, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिस पर यह याचिका दायर की गई है.

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