जबलपुर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज 2022 का बजट पेश किया गया. इस दौरान आमजन को उम्मीद थी कि, इलेक्ट्रॉनिक सामानों में जीएसटी के तहत ड्यूटी कम की जाएगी. पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जीएसटी का स्लैब यथावत वैसा ही रहा जो कि पहले था. ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक सामानों के विक्रेता के साथ ग्राहक भी निराश हैं.
जीएसटी ड्यूटी में नही आई कोई कमी
ग्रहणी मोना त्रिपाठी कहती हैं कि, इलेक्ट्रॉनिक सामानों में किसी भी तरह की छूट नहीं मिली है, आज हर घर की जरूरत इलेक्ट्रॉनिक सामानों की है. ऐसे में बजट से उम्मीद थी कि, जीएसटी में राहत मिलेगी पर ऐसा हुआ नही, बजट में कोई राहत नहीं हैं.
मोना ने कहा कि, फ्रिज पर जहां पहले 18% जीएसटी था वह उतना ही है. ए.सी में जीएसटी को 28% रखा गया है. उम्मीद थी कि, इलेक्ट्रॉनिक सामानों में नए स्लैब में जीएसटी लाई जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ. इलेक्ट्रॉनिक आइटम में किसी भी तरह की इस बजट में राहत नहीं मिली है चाहे फिर वह माइक्रोवेव हो, ए.सी हो, फ्रिज हो या फिर टीवी हो, इसलिए अब आम नागरिक अपने जेब को बढ़ा करते हुए खर्च करने को तैयार रहें.
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इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी भी निराश
बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक सामानों की तो नए बजट से इलेक्ट्रॉनिक सामानों के विक्रेता भी नाराज हैं. इलेक्ट्रॉनिक विक्रेता मनु तिवारी कहते हैं कि, जीएसटी के तहत इलेक्ट्रॉनिक सामानों में किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है. ए.सी आज अधिकतम जीएसटी 28% में बिक रहा है, ऐसे ही मोबाइल फोन-टीवी पर 18% जीएसटी लिया जा रहा है. जीएसटी के नाम पर आम जनता से पैसा चूसा जा रहा है. मनु कहते हैं कि, बजट में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि 1 लाख 46 हजार करोड़ रु जीएसटी में जुटाया है, पर अगर 2017 से अभी तक का समायोजन करें तो घाटा हुआ है लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री ने उस बारे में चर्चा नही की.
