इंदौर। चिटफंड कंपनियों द्वारा लगातार निवेशकों से ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है. इसी कड़ी में पल्स ग्रुप द्वारा बड़ी संख्या में मध्यप्रदेश के निवेशकों को निशाना बनाया था. जो उन्हें धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे. इसको लेकर निवेशकों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और याचिका में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद देशभर के जितने भी निवेशक थे. उन्हें सेबी के जरिए पैसा दिलवाने की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सेवी के द्वारा निवेशकों को न्याय नहीं दिलवाया जा रहा है. इन्हीं सब बातों को देखते हुए रविवार को बड़ी संख्या में निवेशकों के एजेंट इंदौर के विजय नगर थाना स्थित सेबी के कार्यालय पर पहुंचे. जहां उन्होंने कई मांगों से संबंधित एक ज्ञापन दिया. साथ ही निवेशकों के एजेंटों ने अधिकारियों से यह मांग भी रखी कि जब तक उनकी मांगों का निराकरण नहीं हो जाता तब तक दफ्तर के बाहर ही प्रदर्शन करेंगे. साथ ही उन्होंने आत्महत्या की चेतावनी भी दी है.
इंदौर के विजय नगर थाना क्षेत्र स्थित सेबी कार्यालय के बाहर आज बड़ी संख्या में मध्यप्रदेश के पल्स ग्रुप द्वारा जिन एजेंटों के माध्यम से 35 से 40 लाख निवेशकों को निशाना बनाते हुए उनसे ठगी की गई थी. उन्हें लगातार पैसे लौटाने का आश्वासन दिया जा रहा है. जिसका खामियाजा निवेशकों के एजेंटों को भुगतना पड़ रहा है. आज प्रदेश भर के एजेंट इंदौर के विजय नगर थाना क्षेत्र स्थित सेबी कार्यालय पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया. वह अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी सेबी के अधिकारियों को सौंपा.
एजेंटों की यह मांग थी कि जिस तरह से उन्होंने कंपनी में पैसा लगाया और उसके बाद कंपनी के द्वारा धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया. उसको देखते हुए जितने भी निवेशक हैं, उनका पैसा जल्द से जल्द लौटाया जाए. बता दें देशभर में पल्स ग्रुप में कई निवेशकों से धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया और लाखों करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है. वहीं इंदौर की बात करें तो प्रदेश के करीब 35 से 40 लाख निवेशक हैं. जिनके करीब 28सौ करोड़ रुपए पल्स ग्रुप द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं.
दो फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने पैसे लौटने की थी व्यवस्था
बता दें इस पूरे मामले को लेकर देश भर के निवेशकों ने पीएसीएल पल्स कंपनी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को पैसा लौटाने की विभिन्न तरह योजना बनाते हुए आदेश जारी किए थे. जिसमें सेबी को मध्यस्थता की भूमिका में रखा गया था. वहीं आदेश के माध्यम से यह भी तय किया गया था कि पल्स ग्रुप पर निवेशकों के बीच सेबी मध्यस्थता की भूमिका निभाई. सेबी भी दोनों के बीच मध्यस्थता करते हुए जल्द से जल्द निवेशकों का पैसा पल्स ग्रुप के द्वारा निकलकर निवेशकों तक पहुंचाएगी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 5 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक सेबी द्वारा काफी धीमी गति से निवेशकों का पैसा लुटाया जा रहा है. जिसके कारण निवेशकों में काफी आक्रोश है. फिलहाल सेबी के अधिकारियों ने जितने भी प्रदेशभर से आए निवेशकों के एजेंटों को आश्वासन दिया है.
