ग्वालियर। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के गृह क्षेत्र में बिजली चोरी के सबसे ज्यादा ज्यादा मामले तो सामने आते ही हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र पर बिजली बिल के सबसे ज्यादा बकायदार भी हैं. खास बात यह है कि सब जानने के बावजूद बकाया राशि वसूलने में बिजली कंपनी को पसीना आ रहा है. ग्वालियर शहर में बिजली कंपनी का कुल 45 करोड़ रुपए बकाया है. जिसमें सबसे ज्यादा बकाया ऊर्जा मंत्री की विधानसभा में लगभघ 18 करोड़ 80 लाख रुपए का है, जबकि केन्द्रीय संभाग में 3 करोड़ 20 लाख रुपए का सबसे कम बकाया है. यही वजह है कि मंत्री जी अब कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं. कांग्रेस ने बिजली विभाग पर मंत्री के विधानसभा क्षेत्र पर विशेष मेहरबानी का आरोप लगाया है.
वसूली के लिए चलेगा विशेष अभियान: मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण बिजली कंपनी का ग्वालियर शहर में कुल 45 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है. प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रघुम्न सिंह तोमर की विधानसभा में 18 करोड़ 80 लाख रुपए बकाया का सबसे ज्यादा राशि है. उत्तर संभाग में 65 हजार बिजली उपभोक्ता है. बिजली कंपनी बकाया राशि को वसूलने के लिए सभी संभागों में बकाया न चुकाने पर कनेक्शन काटने और कुर्की की कार्रवाई कर रही है, लेकिन बावजूद इसके कंपनी का वसूली टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है. इसके लिए कंपनी के एमडी ने विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश भी दिए हैं.
70 फीसदी तक लाइन लॉस: ग्वालियर के उत्तर संभाग में बिजली उपभोक्ताओं पर 18 करोड़ 80 लाख रुपए बकाया है. जिसमें से बकाया राशि के कई मामले 5 साल से भी ज्यादा पुराने हैं. जो बकायादार है वे भी एक किलोवाट से ऊपर के हैं. इसके अलावा उत्तर संभाग में 70 फीसदी तक लाइन लॉस है, इस कारण भी बिजली कंपनी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.लाइन लॉस के ये मामले शहर के बाहरी इलाकों में बसी कॉलोनियों में अधिक सामने आए हैं. वसूली कार्रवाई करते हुए कंपनी ने अगस्त माह में करीब 7 करोड़ रुपए की वसूली की है , लेकिन बड़े बकायादार अभी पकड़ से दूर है. कांग्रेस ने बिजली कंपनी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि दिखावे की कार्रवाई के नाम पर बकायादारों के सिर्फ कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जो कुछ देर बाद फिर से जोड़ लिए जाते हैं. कांग्रेस ने मांग की है कि बड़े बकायादारों की कुर्की की जानी चाहिए.
