छिंदवाड़ा। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन कुलस्ते ने एफडीडीआई सभागार इमलीखेड़ा में अन्न उत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची वितरित की, जिसमें एक लाख 36 हजार नये व्यक्तियों को पात्रता पर्ची से जोड़ा गया है, इनमें से लगभग 70 हजार व्यक्तियों को पात्रता पर्ची जारी की जा चुकी है. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि मध्यप्रदेश में अतिवृष्टि व बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों की जो फसल, मकान, पशु व जनता की क्षति हुई है, उसमें प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को राहत दी जाएगी. इसके लिये प्रदेश सरकार द्वारा जो पैकेज तैयार किया गया है, उसके अनुसार शीघ्र ही राशि उपलब्ध कराई जाएगी.
इस मौके पर केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री कुलस्ते ने कहा कि देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है. ऐसे समय में देश और प्रदेश में नये अनुभव सामने आये हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐसी परिस्थिति में राजनीति से ऊपर उठकर सभी वर्गों के लिये कार्य किया गया है. उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थति में गरीब परिवारों के लिये खाद्यान्न उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण कार्य रहा है. इसमें सभी ने सहयोग भी किया है, लेकिन यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलने वाली है, इसलिये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत गरीबों और प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं.
नए हितग्राहियों को इस माह से मिलेग 5 किलो गेहूं या चावल
सभी नए हितग्राहियों को उचित मूल्य उपभोक्ताओं की तरह ही सितंबर महीने का प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं या चावल और प्रति परिवार एक किलो आयोडीन नमक एक रुपए किलो की दर से दिया जाएगा. इसी तरह प्रत्येक परिवार को 1.5 लीटर केरोसीन कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर दिया जाएगा. इसके साथ ही नए, पुराने सभी उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत नवंबर तक प्रति सदस्य 5 किलो निशुल्क गेहूं या चावल और एक किलो दाल भी दी जाएगी.
वन नेशन वन कार्ड के बाद गरीब कहीं भी ले सकेंगे राशन
प्रदेश में ‘वन नेशन वन राशन कार्ड योजना’ शुरु हो गई है. इसके लिए उचित मूल्य उपभोक्ताओं की आधार सीडिंग का काम पूरा होने के बाद वह किसी भी राशन की दुकान से उचित मूल्य में राशन मिल सकेगा. इस व्यवस्था का सबसे ज्यादा लाभ उन प्रवासी मजदूरों को मिलेगा, जो मजदूरी के लिए देश के कई हिस्सों में जाते हैं.
जरूरतमंदों को मिल सकेगा राशन
मध्यप्रदेश में 13 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिक परिवार के साथ लॉकडाउन के दौरान वापस लौटे हैं. वहीं 31 लाख से ज्यादा लोगों को पात्र होने के बाद भी कोटा तय होने की वजह से राशन नहीं मिल पा रहा था. इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले कार्यकाल में केंद्र सरकार से पत्राचार किया था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत तय कोटे में जनगणना वृद्धि के हिसाब से बढ़ोतरी करने की मांग की थी, अब जाकर करीब 37 लाख लोगों को पात्रता सूची में शामिल किया गया है.
