भोपाल। प्रदेश में जल्द ही पंचायत चुनाव हो सकते हैं. इसे लेकर सोमवार को (Panchayat Elections Soon) राज्य निर्वाचन आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की. बैठक में कलेक्टर्स को अलर्ट रहने को कहा गया है.
जल्द हो सकते हैं पंचायत चुनाव
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के परिसीमन को लेकर जारी अध्यादेश के बाद सोमवार को (Election Commission gave indications )राज्य निर्वाचन आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टरों को अलर्ट रहने के निर्देश(collectors asked to remain alert) दिए हैं. चुनाव आयोग की मीटिंग के बाद जल्द ही पंचायत चुनाव कराए जाने के संकेत मिले हैं. राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कलेक्टरों से राज्य शासन द्वारा जारी नए अध्यादेश के संबंध में चर्चा की. सिंह ने कहा कि अध्यादेश के अनुसार पूर्ववर्ती परिसीमन निरस्त हो जाने से ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत ,जिला पंचायत क्षेत्र का निर्वाचन उस परिसीमन और विभाजन के आधार पर किया जाना है. जो उनकी संबंधित अवधि की समाप्ति के ठीक पहले विद्यमान थे.अध्यादेश ऐसी ग्राम पंचायत ,जनपद पंचायत, जिला पंचायत क्षेत्र पर नहीं होगा, जो संबंधित पंचायतों के अंतिम निर्वाचन के बाद किसी नगरीय क्षेत्र में शामिल हो गए हैं.
नए परिसीमन से कितनी पंचायतें हुई प्रभावित
सिंह ने कहा कि जिला स्तर पर विकास खंड को इकाई मानते हुए यह जानकारी तैयार की जाए ,कि कितनी ग्राम पंचायतें नए परिसीमन में प्रभावित हुई हैं. ऐसी पंचायतों की विकासखंडवार जानकारी तैयार की जाए. ग्राम पंचायतों के वार्डों का क्षेत्र यदि परिवर्तित हुआ है तो इसकी जानकारी भी तैयार करें.
25 नवंबर तक आयोग को भेजनी है जानकारी
राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने कहा कि पहले के परिसीमन और उसके बाद किए गए परिसीमन का मिलान कर ऐसी पंचायतों की विकासखंड वार जानकारी तैयार करें ,जिनकी क्षेत्र या वार्ड की सीमा में बदलाव हुआ है .उन्होंने कहा कि यह जानकारी आगामी 25 नवंबर तक राज्य निर्वाचन निर्वाचन आयोग को भेजना सुनिश्चित की जाए. बैठक में प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास उमाकांत उमराव ने नवीन अध्यादेश के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अध्यादेश के अनुसार शीघ्र कार्यवाही की जाए. वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद भी उपस्थित थे.
मध्यप्रदेश में पंचायतों की संख्या
मध्यप्रदेश में 23835 ग्राम पंचायतें हैं. 904 जिला पंचायत सदस्य और 6035 जनपद सदस्य त्रिस्तरीय पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं .वर्ष 2014-15 में पंचायत चुनाव हुए थे . 2020 तक उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है.(mp panchayat chunav) परिसीमन से पहले प्रदेश में 22812 पंचायतें थी.
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कमलनाथ सरकार ने बनाई थी 1200 नई पंचायत
जानकारी के मुताबिक कमलनाथ सरकार ने सितंबर 2019 में प्रदेश में जिले से लेकर ग्राम पंचायतों तक का नया परिसीमन कर करीब 12 सौ नई पंचायतें बनाई थी. जबकि 102 ग्राम पंचायतों को समाप्त कर दिया गया था. इसी तरह 1950 की सीमा में बदलाव भी किया गया था.
