सागर। सोशल मीडिया के दौर में मध्यप्रदेश सरकार युवाओं के जरिए अपनी योजना प्रचार प्रसार के लिए नया अभियान शुरू करने जा रही है. इस अभियान के जरिए सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले युवा सरकार की योजनाओं की रोचक तरीके से अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए प्रचार प्रसार करेंगे. जिन युवाओं का प्रदर्शन बेहतर रहेगा सरकार उन्हें पुरस्कार के साथ नगद राशि भी देगी. मध्य प्रदेश सरकार ने इस अभियान को मध्य प्रदेश युवा डिजिटल अभियान का नाम दिया है. इस अभियान के अंतर्गत फेसबुक, टि्वटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे दूसरे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले युवाओं को जोड़ा जाएगा.
क्या है सरकार की योजना: मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार एमपी में डिजिटल युवा अभियान शुरू करने जा रही है. इस अभियान में 15 से 40 साल तक के लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर सकते हैं. प्रचार प्रसार में युवाओं का जैसा प्रदर्शन होगा, उन्हें वैसा पुरस्कार और धनरशि दी जाएगी. सरकार की योजनाओं से जुड़ी सामग्री युवाओं को उपलब्ध कराई जाएगी और सोशल मीडिया पर सक्रिय युवा रोचक तरीके से इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे. जिसके बदले उन्हें 1000 रुपए से लेकर 10 हजार रुपए तक की राशि, प्रदर्शन के आधार पर दी जाएगी.
प्रचार-प्रसार में नहीं दिख रहे मंत्रियों के चेहरे, अब सोशल मीडिया के जरिए प्रचार करेगी सरकार
सोशल मीडिया यूजर के लिए क्या है शर्तें: अभियान में शामिल होने वाले सोशल मीडिया पर सक्रिय युवाओं के लिए एक गाइडलाइन जारी की गई है. जिसमें अलग-अलग प्लेटफार्म पर फॉलोअर्स की अलग -2 संख्या तय की गई है. जिसमें
- फेसबुक पर कम से कम 2000 फॉलोअर्स जरूरी हैं. जिस युवा के दो हजार फॉलोवर्स होंगे,वह अभियान में रजिस्ट्रेशन करा सकेगा.
- रजिस्ट्रेशन के बाद सरकार द्वारा सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी. इन जानकारियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोचक तरीके से शेयर करना होगा.
- शेयर की गई सरकारी योजना की जानकारी को कम से कम 2000 लाइक मिलना चाहिए, तभी पुरस्कार और धनराशि के हकदार माने जाएंगे.
- फेसबुक पर 2000 फॉलोअर और 2 हजार लाइक्स जरूरी हैं. ट्विटर पर 1000 फॉलोअर और 1000 लाइक्स, यूट्यूब पर 1000 फॉलोअर्स और 2000 व्यूज, पब्लिक एप पर 1000 फॉलोअर 5000 व्यूज और इंस्टाग्राम पर 1000 फॉलोअर और 1000 लाइक होना जरूरी है.
जिला स्तर और राज्य स्तर पर होंगे पुरस्कृत : अभियान में शामिल युवाओं द्वारा पेश की गई सामग्री की लोकप्रियता के आधार पर युवाओं को पुरस्कृत किया जाएगा. हर जिले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 20 युवाओं को एक-एक हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा. इसके अलावा जिन युवाओं की सामग्री राज्य स्तर पर लोकप्रियता हासिल करेगी, ऐसे 10 युवाओं को 10-10 हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा. जो युवा इस अभियान में शामिल होना चाहते हैं वे 19 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन और प्रचार प्रसार से संबंधित सामग्री सरकार के पोर्टल mp.mygov.inपर हासिल की जा सकती है.
ध्यान रखनी होंगी यह बातें: जो युवा इस योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करा कर अभियान से जुड़ेंगे, उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा. इन युवाओं द्वारा सरकारी योजनाओं से संबंधित जो सामग्री तैयार की जाएगी, वह मौलिक होना चाहिए. प्रकाशित सामग्री योजना के संबंध में जनजागृति पैदा करने वाली और योजना से संबंधित तमाम जानकारी देने के साथ-साथ नकारात्मक नहीं होना चाहिए. किसी दूसरे प्लेटफार्म से किसी दूसरे सोशल मीडिया यूजर की सामग्री को कॉपी नहीं कर पाएंगे. अगर कोई ऐसा करता है और कॉपीराइट एक्ट या डिजिटल कानून से संबंधित कानून के दायरे में आता है, तो यह प्रतिभागी की ही जिम्मेदारी होगी.
कारपोरेट और निजी सेक्टर जैसा प्रयोग: सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एजुकेशनल मीडिया रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर पंकज तिवारी कहते हैं कि कारपोरेट जगत की बात करें, तो डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल पब्लिसिटी मार्केटिंग का स्थापित जरिया बन चुकी है. सोशल मीडिया के जरिए डिजिटल मार्केटिंग, वर्ल्ड डिजिटल पब्लिसिटी निजी सेक्टर में लंबे समय से चल रही है.दूसरे देशों में यह एक पुराना ट्रेंड हो गया है. इसी ट्रेंड को मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है. खासकर वह लोग जो सोशल मीडिया में महारत हासिल किए हैं, जो लंबे समय से सक्रिय हैं और जिनके ज्यादा फॉलोअर हैं. उनके लिए यह बहुत अच्छा अवसर है और भविष्य में सरकारी क्षेत्र में डिजिटल पब्लिसिटी को ज्यादा महत्व दिए जाने की संभावना है. यह एक अच्छा और अनुभव देने वाला प्रयोग है. जो युवाओं के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.
