MP Cabinet Meeting : किसानों को भारी पड़ेगी सोलर पंप योजना, अब देना होगा दोगुने से ज्यादा अंशदान

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई. मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में संशोधन के प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दे दी. इस मंजूरी के बाद किसानों को सोलर पंप योजना में अंशदान के तौर पर 40 फीसदी रुपये देने होंगे.

भोपाल। प्रदेश के किसानों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है. मंगलवार को शिवराज मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में संशोधन के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है. कैबिनेट के इस फैसले के बाद अब सोलर पंप के लिए किसानों को दोगुना से ज्यादा अंशदान देना होगा. इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चिह्नित स्थानों पर ऑक्सीजन प्लांट जल्द से जल्द लगाया जाए.

किसानों को देना होगा 40 फीसदी अंशदान

मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में संशोधन के बाद अब केंद्र और राज्य सरकार 30-30 फीसदी अंशदान देंगे, जबकि किसानों को योजना के लिए 40 फीसदी का अंशदान देना होगा. अभी तक किसानों को 16.67 फीसदी ही अंशदान देना होता था. कैबिनेट की बैठक में शहडोल बस डिपो को बेचने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई.

एक हॉर्स पावर के पंप पर देने होंगे करीब 38 हजार रुपये

कैबिनेट बैठक में नवीन एवं नवीकरणीय विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के संशोधन प्रस्ताव को रखा गया. चर्चा के बाद इस पर मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगा दी. इसके बाद अब किसानों को सोलर पंप लगवाने के लिए करीब 40 फीसदी अंशदान देना होगा.

एक हॉर्स पावर के पंप की कीमत करीब 1 लाख 14 हजार रुपये है. अब तक इस पर केंद्र सरकार 31 हजार रुपये और राज्य सरकार करीब 63 हजार रुपये अंशदान के तौर पर देती थी, जबकि किसानों को करीब 19 हजार रुपये देने होते थे. अब संशोधन के बाद किसानों को करीब 38 हजार रुपये देने होंगे. कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि जहां बिजली नहीं है, वहां पर सोलर पंप को प्राथमिकता देकर योजना को प्राथमिकता से लागू किया जाएगा.

शहडोल बस डिपो बेचने को मंजूरी

शासकीय भूमि के बेहतर उपयोग के लिए लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग लगातार अनुपयोगी भूमि की नीलामी की कार्रवाई कर रहा है. कैबिनेट की बैठक में शहडोल बस डिपो की भूमि को बेचने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई. बस डिपो की 19 हजार 140 वर्ग मीटर भूमि के लिए अधिकतम 11 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई है.

कैबिनेट मीटिंग की अन्य प्रमुख बातें

• कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कॉल सेंटर डायल 100 के अनुबंध को बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है.
• कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चिह्नित स्थानों पर ऑक्सीजन प्लांट जल्द से जल्द लगाया जाए.