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मोदी सरकार से लड़कर प्रदेश के किसानों को दिलाएंगे उनका हक - किसान कांग्रेस

मप्र किसान कांग्रेस की कार्यकारणी की बैठक भोपाल कांग्रेस कार्यालय में की गई. इस बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ की योजना किसानों तक पहुंचाने और केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के साथ भेदभाव करने के विरोध में राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की चर्चा हुई.

मप्र किसान कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक.
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Published : Jun 15, 2019, 10:14 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार के किसान हितेषी निर्णय और केंद्र की मोदी सरकार द्वारा प्रदेश के साथ किए जा रहे भेदभाव को लेकर शनिवार को मध्यप्रदेश कांग्रेस कार्यालय में किसान कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई. इस बैठक में तय किया गया कि कमलनाथ सरकार की किसानों के हित में लिए गए निर्णयों को जनता तक पहुंचाने और जनता की समस्या कमलनाथ सरकार तक पहुंचाने के लिए किसान कांग्रेस फिर जनता के बीच जाएगी.

इन मुद्दों पर हुई चर्चा-

  • कांग्रेस किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं उनका मुख्यमंत्री कमलनाथ तक पहुंचाएगी.
  • मध्यप्रदेश किसान कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के साथ किए जा रहे भेदभाव को लेकर चर्चा हुई.
    मप्र किसान कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक.
  • मध्यप्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने कहा है कि मोदी सरकार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद किसानों का हक छीन रही है.
  • बैठक में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार साथ भेदभाव के विरोध में राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की चर्चा हुई.
  • किसान कांग्रेस का कहना है कि गेहूं उपार्जन को लेकर केंद्र ने रोक लगाकर रखी है.
  • भावांतर योजना का 1000 करोड़ रूपया केंद्र पर बकाया है.

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार के किसान हितेषी निर्णय और केंद्र की मोदी सरकार द्वारा प्रदेश के साथ किए जा रहे भेदभाव को लेकर शनिवार को मध्यप्रदेश कांग्रेस कार्यालय में किसान कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई. इस बैठक में तय किया गया कि कमलनाथ सरकार की किसानों के हित में लिए गए निर्णयों को जनता तक पहुंचाने और जनता की समस्या कमलनाथ सरकार तक पहुंचाने के लिए किसान कांग्रेस फिर जनता के बीच जाएगी.

इन मुद्दों पर हुई चर्चा-

  • कांग्रेस किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं उनका मुख्यमंत्री कमलनाथ तक पहुंचाएगी.
  • मध्यप्रदेश किसान कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के साथ किए जा रहे भेदभाव को लेकर चर्चा हुई.
    मप्र किसान कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक.
  • मध्यप्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने कहा है कि मोदी सरकार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद किसानों का हक छीन रही है.
  • बैठक में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार साथ भेदभाव के विरोध में राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की चर्चा हुई.
  • किसान कांग्रेस का कहना है कि गेहूं उपार्जन को लेकर केंद्र ने रोक लगाकर रखी है.
  • भावांतर योजना का 1000 करोड़ रूपया केंद्र पर बकाया है.
Intro:भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार के किसान हितेषी निर्णय और केंद्र की मोदी सरकार द्वारा प्रदेश के साथ किए जा रहे भेदभाव को लेकर आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में किसान कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में तय किया गया है कि कमलनाथ सरकार की किसान हितेषी निर्णय को जनता तक पहुंचाने और जनता की समस्या कमलनाथ सरकार तक पहुंचाने के लिए किसान कांग्रेस फिर जनता के बीच जाएगी और किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं उनका मुख्यमंत्री कमलनाथ तक पहुंचाएगी। बैठक में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के साथ किए जा रहे भेदभाव को लेकर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने कहा है कि मोदी सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद किसानों का हक छीन रही है और किसान कांग्रेस किसानों का हक दिलाने के लिए संघर्ष करेगी।


Body:मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में शुरू हुई बैठक में सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष उपस्थित हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव की समीक्षा, किसान कर्ज माफी, मुख्यमंत्री कमलनाथ की योजना किसानों तक पहुंचाने और केंद्र सरकार के साथ भेदभाव के विरोध में राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की चर्चा हुई। किसान कांग्रेस का कहना है कि गेहूं उपार्जन को लेकर केंद्र ने रोक लगाकर रखी है। मूंग के समर्थन मूल्य की घोषणा केंद्र सरकार को करनी है। समर्थन मूल्य घोषित न होने के कारण मूंग उपार्जन शुरू नहीं हो पा रहा है। भावांतर योजना का 1000 करोड़ रूपया केंद्र पर बकाया है।इन सब मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।दिनेश गुर्जर का कहना है कि किसानों को फसलों का उचित लागत मूल्य दिलाने व किसानों से संबंधित वचन पत्र के प्रत्येक बिंदु को पूर्ण करने के लिए कमलनाथ सरकार वचनबद्ध है।जिस तरह किसान कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी उसी तरह किसानों के अधिकार के लिए मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे।

बाइट - दिनेश गुर्जर अध्यक्ष मप्र किसान कांग्रेस।


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