भोपाल। प्रदेश में हुई भारी बारिश के चलते इस साल प्रदेश के कई जिलों में किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है. वहीं दूसरी तरफ फसल बीमा की राशि भी बहुत से किसानों को अब तक नहीं मिल पायी है. जिसके बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठककर फसल बीमा राशि की समीक्षा की. सीएम ने बीमा कंपनियों से प्राप्त दावा राशि के संबंध में उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए बीमा कंपनियों से बात कर तत्काल फसल बीमा राशि दिए जाने की बात कही है.
सीएम शिवराज ने कहा है कि प्रदेश के हर किसान को फसल बीमा कंपनियों से पूरा न्याय दिलाया जाएगा. प्रदेश के ऐसे किसान जिन्हें फसल बीमा दावा राशि नहीं मिली है या जिन्हे कम राशि मिली है. इन सभी का पक्ष बीमा कंपनियों के सामने सरकार पूरी मजबूती के साथ रखेगी और आवश्यकता पड़ती है तो इस संबंध में केंद्र सरकार से भी बातचीत की जाएगी. लेकि प्रत्येक किसान की बीमा की राशि उन्हें दिलवाई जाएगी.
प्रदेश में हुई अच्छी बारिश
सीएम ने कहा है कि इस साल प्रदेश में अच्छी बारिश हुई है. इसलिए किसान जल्दी बुवाई का काम भी शुरू कर सकते हैं. ऐसे में उन्हें सही समय पर पर्याप्त मात्रा में यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी. इस संबंध में उन्होंने केंद्र सरकार के उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात कर यूरिया उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. इसलिए प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में यूरिया जल्द उपलब्ध हो जाएगा.
इसके अलावा सीएम ने कहा है कि कई जिलों से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि कुछ किसानों को बीमा दावा राशि प्राप्त ही नहीं हुई है. इसके अलावा उनको हुए नुकसान के अनुपात में जो राशि दी गई है वह काफी कम है. इस संबंध में प्रत्येक जिले में एक बार फिर से परीक्षण करवाया जाए और समस्त जिलों के कलेक्टर के माध्यम से सूची प्राप्त की जाए तथा प्राप्त सूची के अनुसार संबंधित बीमा कंपनियों के समक्ष एक बार फिर से बीमा का दावा प्रस्तुत किया जाए, ताकि हर किसान को न्याय मिल सके. मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग को निर्देश दिए कि वो किसानों को इस संबंध में जागरूक करें कि वे रबी में तिवड़ा मिश्रित चना न बोएं. तिवड़ा मिश्रित चने को समर्थन मूल्य पर खरीदने में परेशानी आती है.
दिल्ली दौरे पर केंद्रीय मंत्रियों से की बात
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले दिनों उन्होंने दिल्ली दौरे पर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा से मुलाकात कर अनुरोध किया था, कि मध्यप्रदेश के लिए यूरिया का आवंटन 18 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 22 लाख मीट्रिक टन किया जाए. वही कृषि विभाग के प्रमुख सचिव अजीत केसरी ने बताया कि खरीफ 2018 में प्रदेश में कुल 8 लाख 94 हजार 919 किसानों को दावा राशि 1987 करोड़ 27 लाख रूपये का भुगतान किया गया. रबी की फसल 2018-19 में बीमा कंपनियों द्वारा दावा राशि 710 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया. खरीफ फसल 2019 में कुल 22 लाख 49 हजार 760 किसानों को दावा राशि 4 हजार 688 करोड़ रूपये का भुगतान किया जाना था, जिसमें से 1 अक्टूबर तक 14 लाख 40 हजार किसानों को 2628 करोड़ रूपए बीमा दावा राशि का भुगतान किया गया है.
