नागपुर/भोपाल। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के कल्याण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए स्पष्ट किया है कि सरकार कृषि कानूनों को संशोधित रूप में फिर से पेश नहीं करेगी.
पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद भी नहीं आयेंगे संशोधित कृषि कानून
कांग्रेस के आरोपों के बाद केंद्रीय मंत्री की ओर से स्पष्टीकरण आया कि है कि भाजपा सरकार पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद संशोधन के साथ कृषि कानूनों (जो अब निरस्त कर दिये गये हैं) को वापस नहीं ला रही है. शुक्रवार को नागपुर में एक कार्यक्रम में कृषि मंत्री तोमर ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि- " मैंने कहा था कि सरकार ने अच्छे (कृषि) कानून बनाए थे. कुछ कारणों से हमने उन्हें वापस ले लिया. सरकार किसानों के कल्याण के लिए काम करना जारी रखेगी ".
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कृषि सुधार कानून दोबारा से लाने का सरकार का कोई विचार नहीं है: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर
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केंद्रीय कृषि मंत्री दिया था ये बयान
इससे पहले, केंद्रीय कृषि मंत्री कहा था कि "हम कृषि कानून लाए, कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया, लेकिन आजादी के 70 साल बाद यह एक बड़ा सुधार था, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था लेकिन, सरकार निराश नहीं है. हम एक कदम पीछे चले गए और हम फिर से आगे बढ़ेंगे क्योंकि किसान रीढ़ हैं और रीढ़ मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा. ”
कांग्रेस ने लगाये थे ये आरोप
तोमर के बयान का जिक्र करते हुए कि केंद्र फिर से आगे बढ़ेंगा, कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा, "तोमर के बयान ने एक बार फिर केंद्र की किसान विरोधी कानूनों को वापस लाने की साजिश को उजागर किया है. साफ है कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार तीन काले कानूनों को नए रूप में वापस लाने की योजना बना रही है और ऐसा वे पूंजीपतियों के दबाव में कर रहे हैं.
कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी थी और पांच राज्यों के चुनाव में हार के डर से संसद में तीन "काले" कानूनों को निरस्त कर दिया था.
तोमर ने पीएम मोदी के माफीनामे का अपमान किया- राहुल गांधी
इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माफीनामे का अपमान किया है. 23 नवंबर से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आवश्यक विधेयक पारित होने के बाद तीन कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया था.
(Agriculture Minister Tomar Statement on farm laws ) (Centre will not reintroduce farm laws)
