भोपाल। मध्य प्रदेश में गंदगी भारत छोड़ो अभियान पूरे प्रदेश में सख्ती से चलाने के निर्देश दिए गए हैं. नगरीय प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि अगर 278 नगरीय निकायों में पॉलिथीन का कोई भी उपयोग करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए. मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इस अभियान की हर तीन महीनें में मॉनिटिरिंग भी की जाएगी.
नगरीय प्रशासन मंत्री ने बताया कि अभियान में बेहतर प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकायों की रैंकिंग की जाएगी और अच्छा प्रदर्शन करने वाले निकायों को सम्मानित भी किया जाएगा. जबकि जिन निकायों की परफॉर्मेंस खराब होगी उन पर कार्रवाई भी हो सकती है. इसलिए अभी से सभी निकाय गंदगी भारत छोड़ो अभियान में जुट जाएं. इसके निर्देश दे दिए गए हैं.
मंत्री भूपेंद्र सिंह के मुताबिक अभियान के तहत नगरीय निकायों के कर्मचारियों ने 37 लाख लोगों से सीधा संपर्क किया है. इसमें सात लाख से ज्यादा लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई.
8 लाख 70 हजार नागरिकों से गीले कचरे से कंपोस्ट बनाने के लिए संपर्क किया गया. शहरी स्वच्छता के लिए 3 लाख 98 हजार लोगों से ऑनलाइन फीडबैक भी लिया गया. अभियान के तहत शासन की रोक के बाद भी पॉलीथिन का उपयोग करने वाले दुकानदारों और आम लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई. ऐसे करीब 18 हजार 560 लोगों के चालान बनाए गए जो पॉलीथिन का उपयोग कर रहे थे.