भोपाल में अब पीने का पानी महंगा, 210 रुपए महीना चुकाना होगा बिल, निगम के ऐप पर नागरिकों को मिलेंगी कई सुविधाएं

भोपाल नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट घोषित कर दिया है. 3104 करोड़ रुपए का नगर निगम का यह बजट बिना लाभ और हानि का है. बजट में नगर निगम ने जितनी आय प्रदर्शित की है उतना ही खर्च भी दिखाया है. नगर निगम ने अपने बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं. (Bhopal Municipal Corporation announced budget for financial year 2022-23)

भोपाल। नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट घोषित कर दिया है. 3104 करोड़ रुपए का नगर निगम का यह बजट बिना लाभ और हानि का है. हालांकि नगर निगम ने अपनी आय में बढ़ोतरी करने के लिए बजट में 14 साल बाद पीने के पानी की दरों में बढ़ोतरी की है. बजट में प्रावधान किया गया है कि 2400 वर्ग फीट तक के मकानों से अब 180 रुपये के स्थान पर 210 रुपये महीने पानी का बिल वसूला जाएगा.

भोपाल नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट घोषित

निगम की आय बढ़ाने, पानी का बिल बढ़ाया: निगम ने पानी का बिल बढ़ाते हुए 2400 वर्ग फीट से बड़े प्लॉट पर हर माह 300 रुपये पानी का बिल वसूल किया जाएगा. इसी तरह कचरा प्रबंधन शुल्क में भी बढ़ोतरी कर दी गई है. अब 2400 वर्ग फीट से छोटे प्लॉट वालों को 30 रुपये महीने के स्थान पर 60 रुपये प्रतिमाह और 2400 वर्ग फीट से ज्यादा बड़े प्लॉट पर 90 रुपये प्रति माह की दर से पैसा देना होगा. (Bhopal Municipal Corporation announced budget for financial year 2022-23)

बिना लाभ और हानि का बजट : भोपाल नगर निगम के प्रशासक गुलशन बावरा ने निगमायुक्त के बीएस चौधरी द्वारा अनुशंसित बजट को स्वीकृति भी प्रदान कर दी. नगर निगम का वर्ष 2022 2023 का यह बजट 3104 करोड़ रुपए का है. बजट में नगर निगम ने जितनी आय प्रदर्शित की है उतना ही खर्च दिखाया है.

बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान
- नगर निगम ने लिंक रोड नंबर 3 पर बन रहे मुख्यालय भवन के निर्माण के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया है.
- स्वच्छ भारत मिशन के लिए प्रोसेसिंग प्लांट के संचालन संधारण के लिए 13 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
- हाउसिंग फॉर ऑल के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है, ताकि लोगों को जल्द से जल्द मकानों का आवंटन किया जा सके.
- अमृत योजना 2.0 के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है.
- स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जेब चिकित्सा अपशिष्ट निष्पादन हेतु 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत भोपाल के सौंदर्यीकरण पर 35 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.
- बीआरटीएस के पुनर्निर्माण और इसके बेहतर संचालन के लिए 26 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
- नगर निगम के करदाताओं को सुविधा देने के लिए वन सिटीजन ऐप का विकास किया जाएगा
- सभी तरह की प्रॉपर्टी के बिल का भुगतान आसानी से हो सकेंगे.
- नागरिकों को नामांतरण एवं सेल्फ सीटिंग पोर्टल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी.
- एनजीटी के आदेश के बाद भोपाल के तालाबों के किनारे अतिक्रमण हटाने और खाली भूमि पर फेंसिंग ऑफ प्लांटेशन का कार झील संरक्षण प्रकोष्ठ के तहत किया जाएगा. इसके लिए 9 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
- भोपाल में पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए रहवासी संगठनों शासकीय अर्थशास्त्र की संस्थानों के सहयोग से 10000 स्क्वायर फुट चक्की भूमि पर मियावाकी पद्धति से सघन पौधारोपण कार्यक्रम चलाए जाएंगे. इसके लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.