भोपाल। मध्यप्रदेश के बजट पर जनता की निगाहें हैं, लोगों के मन में ये सवाल है कि शिवराज सरकार के बजट में क्या सस्ता होने वाला है और किस सामान में कितनी छूट मिलने वाली है. अब सूत्रों की मानें तो कर्ज में डूबी शिवराज सरकार के पिटारे में आम आदमी को कुछ नहीं मिलेगा. पेट्रोल डीजल पर फिलहाल वैट में भी कोई संशोधन देखने को नहीं मिलेगा, यानी बजट में फिलहाल जनता को कोई राहत नहीं मिलेगी. हालांकि आधी आबादी और गरीबों पर सरकार का विशेष ध्यान हैं, चुनावी बजट के चलते शिवराज सरकार का बजट इन विभागों से संबंधित होगा और इनमें बजट को बढ़ाया भी जाएगा .
कैसा होगा शिवराज सरकार का बजट: शिवराज सरकार का बजट केंद्र सरकार की कॉपी की तरह होगा, जिसमें लोकलुभावन योजनाओं के लिए बड़ी धनराशि का प्रावधान देखने को मिलेगा. शिवराज सरकार की कोशिश है कि पीएम आवास योजना के तहत प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के अलावा अपने खजाने से राशि का प्रावधान भी करेगी .
आधी आबादी यानी महिलाओं को लुभाने की कोशिश: शिवराज सरकार ने आने वाले साल में महिलाओं को खुश करने की कोशिश में महिला बाल विकास के बजट में बड़ा इजाफा करने वाली है, जिसमें लाड़ली लक्ष्मी 2.0 तो शामिल है ही साथ में लाड़ली बहना योजना के लिए राशि का प्रावधान भी इस बजट में देखने को मिलेगा. 1 करोड़ महिलाओं को लाड़ली बहना से जोड़ा जाएगा, इसे देखते हुए एक साल में सरकारी खजाने पर 12 हजार करोड़ से ज्यादा का बोझ पड़ेगा.
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उद्योगों को लुभाने की कोशिश: बजट के तहत शिवराज सरकार चुनावी साल में उद्योगों को बढ़ावा दे सकती है, नई इंडस्ट्री प्रदेश में निवेश के लिए आय और नए उद्योगों को 3 साल तक किसी भी प्रकार के लाइसेंस से छूट देने का प्रावधान कर सकती है. गजट नोटिफिकेशन में साफ है कि 3 साल के दौरान कोई भी सक्षम अधिकारी किसी भी अनुमति के संबंध में इंडस्ट्री से पूछताछ और जानकारी नहीं लेगा.
रोजगार बढ़ाने के उपायों पर जोर रहेगा: शिवराज सरकार चुनावी साल में युवाओं पर फोकस रहेगी. मार्च में शिक्षकों का भर्ती अभियान शुरु किया जा सकता है, इसके साथ ही युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नौकरियों की नहीं बल्कि स्व रोजगार स्थापित करने के लिए इस बजट में राशि का अलग से प्रावधान किया जा सकता है.
सीएम राइज स्कूल के लिए राशि का प्रावधान: सीएम राइज स्कूल योजना को 2 साल पहले शुरू करने का एलान किया गया, लेकिन अभी भी कई स्कूलों के लिए बजट नहीं मिला है. इस बार सरकार सीएम राइज स्कूलों के लिए बजट लेकर आ रही है, ये स्कीम भी सीधे आम जनता से जुड़ी है. लिहाजा चुनावी साल में शिवराज सरकार का इस पर भी खासा फोकस रहेगा.
छोटे उद्योगों के लिए प्लान: शिवराज सराकर के 2023 के बजट में 22 एमएसएमई क्लस्टर से करीब साढ़े पांच हजार करोड़ का निवेश लाने पर जोर रहेगा, 1 लाख प्रत्यक्ष रोजगार की प्लानिंग इस बजट में देखने को मिल सकती है.
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किसानों के लिए सहकारिता को मजूबती पर जोर रहेगा: हाल दी में किसान रूप में हल लेकर निकले 'मामा' शिवराज किसानों को इस बजट के जरिए कुछ राहत दे सकते हैं. इसके अलावा बिजली पर सब्सिडी जारी रखी जाएगी, साथ ही किसानों के लिए करीब 33 हजार करोड़ की सब्सिडी पर 0 प्रतिशत ब्याज का प्रावधान भी बजट में हो सकता है.
भूमाफियों से ली गई जमीन को गरीबों को देने का प्रावधान: सरकार का दावा है कि उसने 23 हजार एकड़ जमीन भूमाफिया से मुक्त करा ली है, इसलिए उम्मीद है कि गरीबों को पट्टे देने का प्रावधान और उससे संबंधित काम भी इस बजट में रखे जाएंगे.
नगरीय निकायों के लिए राशि: नगरीय निकायों के साथ साथ गांवो में शुद्ध पेय जल, जलाशयों के शुद्धिकरण और पार्कों को सुंदर बनाने के लिए बड़ी राशि का प्रावधान इस बजट में किया जा सकता है. फिलहाल केंद्र ने 13 हजार करोड़ का फंड रिलीज़ किया है, इसी सिलसिले में राज्य सरकार भी अपने बजट में इस राशि का प्रावधान करेगी. बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार का 2021- 22 में 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था. पिछली बार 55 हजार 511 करोड़ का अनुमानित राजकोषीय घाटा था, इस बार सरकार पर तीन लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है.
