नई दिल्ली. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस की न्यूनतम आय गारंटी योजना (न्याय) के कारण कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा और यह योजना बंद हो चुके 'आर्थिक इंजन' को फिर से शुरू करने में मदद करेगी.
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने यह टिप्पणी ऐसे समय की है जब भाजपा ने दावा किया है कि यह योजना राजकोषीय स्थिति को बर्बाद कर देगी और कांग्रेस इस योजना के लिए पैसा जुटाने के लिए मध्यम वर्ग पर नये करों का बोझ डालेगी.
पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी राजकोषीय स्थिति मजबूत रखने के लिए प्रतिबद्ध है.
उन्होंने कहा, 'न्याय योजना पर अधिकतम जीडीपी के 1.2 से 1.5 प्रतिशत का खर्च आएगा. हमारी करीब तीन हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था में इस खर्चे को संभालने की वित्तीय क्षमता है. न्याय योजना को वित्तपोषित करने के लिए मध्यम वर्ग पर कोई नया कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
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यह जो आर्थिक प्रोत्साहन मुहैया कराएगी और उससे राजकोषीय स्थिति मजबूत करने में और मदद मिलेगी.'
