1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति: केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा- जनता के हक के लिए बने नीति, राजनीतिक फायदे के लिए नहीं

रांची: हेमंत सोरेन कैबिनेट से 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति (1932 Khatiyan based Sthaniya nit) से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इस फैसले के बाद एक तरफ ढोल नगाड़े बजने लगे तो दूसरी ओर विरोध भी होने लगा. इस मामले पर रांची पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य सरकार को अधिकार है कि वह जनता के हित में कोई भी नियम बना सकती है. लेकिन 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति के मामले पर उन्होंने कहा कि सरकार को नीतियां बनाने में यह ध्यान रखना चाहिए कि नीतियां जनता के हित में हो ना कि राजनीतिक लाभ के लिए. अर्जुन मुंडा ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति पर कहा कि इस पर वह टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन जो नीतियां बनीं हैं उस पर विचार करने की आवश्यकता है. आने वाले समय में इस पर जो भी निर्णय होगा उसका सभी स्वागत करेंगे.