वन-धन योजना पर कार्य करे राज्य सरकार, राशि की कमी नहीं होने देगी केंद्र सरकार: अर्जुन मुंडा

सरायकेला में पीएम किसान सम्मान निधि की नई किस्त के हस्तांतरण के मौके पर खरसावां के ब्लॉक कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लगातार किसानों के हित में निर्णय ले रही है.

सरायकेला: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की नई किस्त के हस्तांतरण के मौके पर खरसावां के ब्लॉक कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार खेती-किसानी है. केंद्र की मोदी सरकार लगातार किसानों के हित में निर्णय ले रही है. लेकिन कुछ लोग किसानों को फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं. जबकि केंद्र सरकार एमएसपी में लगातार बढ़ोतरी कर रही है.

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि राजनीति से ऊपर उठ कर हम सभी को राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनने की आवश्यकता है, चाहे कार्य क्षेत्र कोई भी हो. उन्होंने बताया कि जिले के किसानों में नई किस्त की राशि हस्तांतरित की गई है. मुंडा ने कहा कि वन-धन योजना के तहत गांवों में कार्य शुरू कराने के लिए मंत्रालय ने राज्य सरकार को 61 करोड़ रुपये आवंटित किया है. लेकिन राज्य सरकार इस राशि को खर्च नहीं कर पा रही है. साथ ही उन्होंने ने कहा कि जनता के प्रति हमारी जबावदेही है. इसे हम पूरा करेंगे. राज्य सरकार भी कार्य करने से दूर नहीं भाग सकती है. राज्य सरकार को उनका काम याद दिलाते रहेंगे. मुंडा ने कहा कि राज्य सरकार गांवों में वन-धन योजना के तहत कार्य शुरू करे. केंद्र सरकार राशि की कमी होने नहीं देगी. इसके तहत कोकून की खेती से लेकर सूत कताई और बुनाई के कार्य, लाह से जुड़े हुए कार्य और हल्दी की खेत को बढ़वा मिल सकता है.

50 सामानों पर एमएसपी तय

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री काल में झारक्राफ्ट के जरिए कुचाई-खरसावां के गांवों में बड़े पैमाने पर तसर सिल्क से संबंधित कार्य हो रहे थे. लेकिन अब यह पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है. इससे गांव की महिलायें बेरोजगार हो गई है. वहीं अपने मंत्रालय का जिक्र करते हुए उन्होंने 50 सामानों पर एमएसपी तय करने की बात कही. साथ ही उन्होंने बताया कि इसको लेकर उनके मंत्रालय ने 61 करोड़ का राजस्व राज्य सरकार को दे दिया है. वैसे राज्य सरकार पर उस राजस्व में से 5 लाख भी किसानों के हित में खर्च नहीं करने का आरोप उन्होंने लगाया. केंद्रीय मंत्री ने पारंपरिक खेती से ऊपर उठकर किसानों को तकनीक आधारित खेती करने के लिए प्रेरित किया.

कृषि कानून की उपलब्धियां

देशभर में किसान आंदोलन के कारण केंद्र सरकार की हो रहे किरकिरी को देखते हुए प्रधानमंत्री सहित सभी केंद्रीय मंत्री सांसद और भाजपा शासित राज्य किसानों को नए कृषि कानून की उपलब्धियां गिना रहे हैं. कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और अन्य लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया. साथ ही झारखंड आंदोलनकारी नेता स्व निर्मल महतो और मदन मोहन मालवीय को भी उनकी जयंती पर याद करते हुए उनके किये गए कार्यों पर प्रकाश डाला.