रांची: झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने गुरुवार को राजभवन में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने वैसे विश्वविद्यालयों की मान्यता रद्द करने को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है, जो यूजीसी और सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं. साथ ही राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों की वस्तुस्थिति की शीघ्र जांच करने का निर्देश दिया है.
इसे भी पढ़ें: झारखंड के विश्वविद्यालयों में एक साथ लागू होगी नई शिक्षा नीति, सब्जेक्ट मैपिंग का काम शुरू
राज्यपाल ने जताई नाराजगी: समीक्षा बैठक के दौरान राज्यपाल ने नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ समीक्षा बैठक में पाया गया था कि इनकी स्थिति ठीक नहीं है. उन्होंने निजी विश्वविद्यालयों को अति शीघ्र यूजीसी एवं सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करने और आधारभूत संरचना विकसित करने का निर्देश दिया था लेकिन, इस पर कोई कर्रवाई नहीं की गई है.
विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने वालों को निर्देश: राज्यपाल ने कहा कि निजी विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान करने के पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उसके पास पर्याप्त भूमि, भवन और आधारभूत संरचना उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि छात्रहित में निजी विश्वविद्यालयों को संचालन के लिए सभी अहर्ताओं का पालन करना जरूरी है. इसके अलावा भी राज्यपाल ने कई दिशा निर्देश दिए.
झारखंड खुला विश्वविद्यालय शीघ्र जगह उपलब्ध करवाए: समीक्षा के दौरान राज्यपाल ने यह भी कहा कि झारखंड खुला विश्वविद्यालय के पास काम करने की कोई जगह नहीं है तो अगस्त माह से अधिकारी कैसे काम करेंगे. उन्होंने निर्देश दिया कि झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कैंपस में एक भवन है जो किसी उपयोग में नहीं है. उसकी जल्द से जल्द आवश्यक मरम्मत करके उसे 3-4 माह के अंदर झारखंड खुला विश्वविद्यालय को दिया जाए ताकि वहां से उनका कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके. राजभवन में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा केके खंडेलवाल, राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ नितिन कुलकर्णी और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
