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बकोरिया कांड को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में PIL दायर, केस मैनेज करने में संलिप्त लोगों की भूमिका की जांच की मांग - सीबीआई

बकोरिया कांड को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने जनहित याचिका दायर कर मामले में संलिप्त लोगों की भूमिका की जांच की मांग की है.

Public interest litigation filed in Jharkhand High Court regarding Bakoria case
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Published : Feb 20, 2020, 9:29 PM IST

रांची: बकोरिया कांड को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने जनहित याचिका दायर कर मामले में संलिप्त लोगों की जांच की मांग की है. राजीव कुमार ने अपनी याचिका के माध्यम से कहा है कि स्थानीय न्यूज पेपर में खबरें छपी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ताओं को मैनेज करने के लिए 19 करोड़ की वसूली की गयी है, उन्होंने यह भी कहा है कि इसकी कॉल रिकॉर्डिंग सीबीआई के पास है.

देखें पूरी खबर
राजीव कुमार ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है. याचिका में सीबीआई, झारखंड सरकार के गृह सचिव और विधि सचिव को प्रतिवादी बनाया गया है. उन्होंने कहा है कि किसको मैनेज करने के लिए झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के बारे में बताया गया है, यह जांच का मामला है.

ये भी देखें- कांग्रेस ने रांची नगर निगम के बजट पर उठाया सवाल, कहा- बजट के नाम पर हो रहा भ्रष्टाचार

इसमें किन लोगों की संलिप्तता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए. यह कोर्ट के सम्मान का मामला है. इसलिए इसकी शीघ्र जांच की जाए. बता दें कि पलामू के बकोरिया में 12 लोगों का पुलिस एनकाउंटर किया गया था. इसमें पुलिस की ओर से कहा गया कि वे सभी नक्सली थे. नक्सली और पुलिस के मुठभेड़ में वे लोग मारे गए, जबकि मारे गए लोगों के परिजनों का कहना था कि जो भी लोग उस मुठभेड़ में मारे गए वह सभी निर्दोष थे. उन्हें घर से उठाकर पुलिस ने गोली मार दी है, बचने के लिए उन्हें नक्सली बताया जा रहा है.

रांची: बकोरिया कांड को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने जनहित याचिका दायर कर मामले में संलिप्त लोगों की जांच की मांग की है. राजीव कुमार ने अपनी याचिका के माध्यम से कहा है कि स्थानीय न्यूज पेपर में खबरें छपी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ताओं को मैनेज करने के लिए 19 करोड़ की वसूली की गयी है, उन्होंने यह भी कहा है कि इसकी कॉल रिकॉर्डिंग सीबीआई के पास है.

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राजीव कुमार ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है. याचिका में सीबीआई, झारखंड सरकार के गृह सचिव और विधि सचिव को प्रतिवादी बनाया गया है. उन्होंने कहा है कि किसको मैनेज करने के लिए झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के बारे में बताया गया है, यह जांच का मामला है.

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इसमें किन लोगों की संलिप्तता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए. यह कोर्ट के सम्मान का मामला है. इसलिए इसकी शीघ्र जांच की जाए. बता दें कि पलामू के बकोरिया में 12 लोगों का पुलिस एनकाउंटर किया गया था. इसमें पुलिस की ओर से कहा गया कि वे सभी नक्सली थे. नक्सली और पुलिस के मुठभेड़ में वे लोग मारे गए, जबकि मारे गए लोगों के परिजनों का कहना था कि जो भी लोग उस मुठभेड़ में मारे गए वह सभी निर्दोष थे. उन्हें घर से उठाकर पुलिस ने गोली मार दी है, बचने के लिए उन्हें नक्सली बताया जा रहा है.

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