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पारा शिक्षकों के स्थायीकरण के लिए 5 राज्यों की नियमावली का होगा अध्ययन, जनवरी 2019 से मिलेगा बढ़ा मानदेय

पारा शिक्षकों के नियुक्ति नियमावली के गठन को लेकर सरकार पांच राज्यों में किए गए कार्यों अध्ययन कर नियमावली गठन करने संबंधित कार्रवाई करेगी. पारा शिक्षकों को जनवरी 2019 से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा.

शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव की अध्यक्षता में पारा शिक्षकों की बैठक.
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Published : Feb 22, 2019, 12:04 PM IST

रांचीः पारा शिक्षकों के नियुक्ति नियमावली के गठन को लेकर सरकार असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात जैसे राज्यों में किए गए कार्यों अध्ययन करेगी. इसके बाद नियमावली गठन करने संबंधित कार्रवाई होगी. वर्तमान में पारा शिक्षकों को जनवरी 2019 से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा.

यह निर्णय उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक में 21 फरवरी को लिया गया. पारा शिक्षकों की कई मांगों के अनुपालन को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग मंत्री डॉ नीरा यादव की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति की बैठक हुई.

अन्य कर्मी भी जुड़ेंगे कल्याण कोष में
पारा शिक्षकों एवं बीआरपी-सीआरपी कल्याण कोष के गठन के लिए प्रारूप तैयार किया गया है. कल्याण कोष में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत संविदा कर्मी, प्रखंड स्तर पर कार्यरत समग्र शिक्षा अभियान के तहत अन्य कार्यक्रम के तहत संविदा कर्मी आदि अन्य कर्मियों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है.

मिलेगा बढ़ा मानदेय
पारा शिक्षकों को 17 जनवरी 2019 को एककृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ बनी सहमति के आलोक में बढ़े हुए अनुशंसित मानदेय को 1 जनवरी 2019 के प्रभाव से दिया जायेगा. पारा शिक्षकों को 10,500 से 15,000 तक का मानदेय दिया जाएगा. उच्च प्राथमिक कैटेगरी में प्रशिक्षित एवं टेट पास पारा शिक्षकों को सबसे अधिक 15,000. जबकि प्रशिक्षित पारा शिक्षकों 13,000 और अप्रशिक्षित पारा शिक्षक को 11, 500 दिया जाना सुनिश्चित किया गया है. प्राथमिक स्तर के पारा शिक्षकों को प्रशिक्षित एवं टेट पास पारा शिक्षकों को 14,000, प्रशिक्षित को 12,000 और अप्रशिक्षित को 10,500 दिया जाएगा.

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रिक्त पदों पर होगी नियुक्ति
स्कूल में खाली रह गए सीटों के लिए फिर से वैकेंसी निकाली जाएगी. इसकी प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश सभी संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गयी है. इसका डाटाबेस तैयार किया जा रहा है. इसमें आपत्ति भी आमंत्रित की जा रही है.

टेट प्रमाण पत्र की अवधि विस्तार की प्रक्रिया शुरू
झारखंड टेट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की वैधता अवधि के विस्तार के लिए प्रक्रिया शुरु कर दी गयी है. राज्य परियोजना निदेशक द्वारा प्राथमिक शिक्षा निदेशक को आवश्यक अग्रसर कार्रवाई हेतु पत्र निर्गत किया गया है. बता दें कि प्रमाण पत्र की वैधता 2 साल बढ़ाई गई है.

हड़ताल के दौरान मृत पारा शिक्षकों के परिवार को मिलेंगे 1 लाख रुपये
पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों द्वारा हड़ताल के दौरान मृत पारा शिक्षकों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक लाख की राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है. इसके लिए विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों से विवरण की मांग की गई है. जिसे उपायुक्त के अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुशंसा प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कर दी जाएगी.

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रांचीः पारा शिक्षकों के नियुक्ति नियमावली के गठन को लेकर सरकार असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात जैसे राज्यों में किए गए कार्यों अध्ययन करेगी. इसके बाद नियमावली गठन करने संबंधित कार्रवाई होगी. वर्तमान में पारा शिक्षकों को जनवरी 2019 से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा.

यह निर्णय उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक में 21 फरवरी को लिया गया. पारा शिक्षकों की कई मांगों के अनुपालन को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग मंत्री डॉ नीरा यादव की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति की बैठक हुई.

अन्य कर्मी भी जुड़ेंगे कल्याण कोष में
पारा शिक्षकों एवं बीआरपी-सीआरपी कल्याण कोष के गठन के लिए प्रारूप तैयार किया गया है. कल्याण कोष में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत संविदा कर्मी, प्रखंड स्तर पर कार्यरत समग्र शिक्षा अभियान के तहत अन्य कार्यक्रम के तहत संविदा कर्मी आदि अन्य कर्मियों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है.

मिलेगा बढ़ा मानदेय
पारा शिक्षकों को 17 जनवरी 2019 को एककृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ बनी सहमति के आलोक में बढ़े हुए अनुशंसित मानदेय को 1 जनवरी 2019 के प्रभाव से दिया जायेगा. पारा शिक्षकों को 10,500 से 15,000 तक का मानदेय दिया जाएगा. उच्च प्राथमिक कैटेगरी में प्रशिक्षित एवं टेट पास पारा शिक्षकों को सबसे अधिक 15,000. जबकि प्रशिक्षित पारा शिक्षकों 13,000 और अप्रशिक्षित पारा शिक्षक को 11, 500 दिया जाना सुनिश्चित किया गया है. प्राथमिक स्तर के पारा शिक्षकों को प्रशिक्षित एवं टेट पास पारा शिक्षकों को 14,000, प्रशिक्षित को 12,000 और अप्रशिक्षित को 10,500 दिया जाएगा.

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रिक्त पदों पर होगी नियुक्ति
स्कूल में खाली रह गए सीटों के लिए फिर से वैकेंसी निकाली जाएगी. इसकी प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश सभी संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गयी है. इसका डाटाबेस तैयार किया जा रहा है. इसमें आपत्ति भी आमंत्रित की जा रही है.

टेट प्रमाण पत्र की अवधि विस्तार की प्रक्रिया शुरू
झारखंड टेट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की वैधता अवधि के विस्तार के लिए प्रक्रिया शुरु कर दी गयी है. राज्य परियोजना निदेशक द्वारा प्राथमिक शिक्षा निदेशक को आवश्यक अग्रसर कार्रवाई हेतु पत्र निर्गत किया गया है. बता दें कि प्रमाण पत्र की वैधता 2 साल बढ़ाई गई है.

हड़ताल के दौरान मृत पारा शिक्षकों के परिवार को मिलेंगे 1 लाख रुपये
पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों द्वारा हड़ताल के दौरान मृत पारा शिक्षकों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक लाख की राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है. इसके लिए विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों से विवरण की मांग की गई है. जिसे उपायुक्त के अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुशंसा प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कर दी जाएगी.

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Intro:फाइल विजुअलः शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में पारा शिक्षकों की बैठक.

रांचीः पारा शिक्षकों के नियुक्ति नियमावली के गठन को लेकर सरकार आसाम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात आदि राज्यों में की गई कार्रवाई का संकलन कर अध्ययन करेगी. इसके बाद नियमावली गठन करने संबंधित कार्रवाई होगी. वर्तमान में पारा शिक्षकों को जनवरी 2019 से बढ़ा हुआ मांदेय मिलेगा. यह निर्णय उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक में 21 फरवरी को ली गयी. पारा शिक्षकों की विभिन्न मांगों के अनुपालन को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की मंत्री डॉ नीरा यादव की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति की बैठक उनके कार्यालय में हुई. बैठक में मंत्री डॉ. नीरा यादव, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह और राज्य परियोजना निदेशक उमाशंकर सिंह शामिल थे. बैठक में समिति द्वारा पारा शिक्षकों के विभिन्न मांगों पर अबतक की गई कार्यवाई तथा उसकी नियुक्ति के गठन आदि पर विचार-विमर्श किया गया. साथ ही झारखंड शिक्षा परियोजना और राज्य सरकार के स्तर से की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई.
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कल्याण कोष में जुड़ेंगे अन्य कर्मी भीः

पारा शिक्षकों एवं बीआरपी- सीआरपी कल्याण कोष के गठन के लिए प्रारूप तैयार किया गया है. कल्याण कोष के न हेतु अग्रसर करवाई सोसायटी का निबंधन इत्यादि की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए राशि आवंटन की कार्रवाई सरकार की ओर से सुनिश्चित की जाएगी. कल्याण कोष में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत संविदा कर्मी, प्रखंड स्तर पर कार्यरत समग्र शिक्षा अभियान के तहत अन्य कार्यक्रम के तहत संविदा कर्मी आदि
अन्य कर्मियों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है.
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Body:5 मार्च तक पूर्ण होगाः

पारा शिक्षकों की हड़ताल अवधि को सेवा में टूट नहीं माने जाने संबंधित राज्य परियोजना निदेशक द्वारा निर्देश जारी किया जा चुका है. यह कार्य 5 मार्च 2019 तक पूर्ण होने की संभावना जताई गयी है.
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मिलेगा बढ़ा मानदेय:

पारा शिक्षकों को 17 जनवरी 2019 को एककृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ बनी सहमति के आलोक में बढ़े हुए अनुशंसित मानदेय को 1 जनवरी 2019 के प्रभाव से प्रदान किया जायेगा. पारा शिक्षकों को 10,500 से 15,000 तक का मानदेय दिया जाएगा. उच्च प्राथमिक कैटेगरी में प्रशिक्षित एवं टेट पास पारा शिक्षकों को सबसे अधिक 15,000, केवल प्रशिक्षित पारा शिक्षकों 13,000 और अप्रशिक्षित पारा शिक्षक को 11, 500 दिया जाना सुनिश्चित किया गया है. प्राथमिक स्तर के पारा शिक्षकों को प्रशिक्षित एवं टेट पास पारा शिक्षकों को 14,000, केवल प्रशिक्षित को 12,000 और अप्रशिक्षित को 10,500 दिया जाएगा. बढ़ा हुआ अनुशंसित मानदेय जनवरी 2019 से मिलेगा.
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रिक्त पदों पर होगी नियुक्तिः

पारा शिक्षकों को प्रारंभिक सरकारी विद्यालयों में शिक्षक पद पर पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में रिक्त रह गए पदों पर पारा शिक्षकों की नियुक्ति होगी. इसकी प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश सभी संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गयी है. इसका डाटाबेस तैयार किया जा रहा है. इसमें आपत्ति भी आमंत्रित की जा रही है.
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Conclusion:टेट प्रमाण पत्र की अवधि विस्तार की प्रक्रिया शुरुः

झारखंड टेट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की वैधता अवधि के विस्तार के लिए प्रक्रिया शुरु कर दी गयी है. राज्य परियोजना निदेशक द्वारा प्राथमिक शिक्षा निदेशक को आवश्यक अग्रसर कार्रवाई हेतु पत्र निर्गत किया गया है. बता दें कि प्रमाण पत्र की वैधता 2 साल बढ़ाई गई है.
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मृत पारा शिक्षकों विवरण मांगाः

पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों द्वारा हड़ताल के दौरान मृत पारा शिक्षकों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक लाख की राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है. इसके लिए विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों से विवरण की मांग की गई है. जिसे उपायुक्त के अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुशंसा प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कर दी जाएगी. जिला स्तर पर पारा शिक्षक संघ के अध्यक्ष एवं सचिव भी इस समिति के आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित रहेंगे.


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