रांचीः राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े पारा शिक्षकों के लिए राज्य सरकार की पारा शिक्षक नियोजन और सेवा शर्त नियमावली 2019 समस्या खड़ी कर सकती है. दरअसल सरकार एक नियमावली तैयार कर रही है, जिसके तहत पारा शिक्षकों के तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी. ग्राम शिक्षा समिति की अनुशंसा पर इन पारा शिक्षकों पर सीधी कार्रवाई राज्य सरकार की शिक्षा विभाग करेगी.
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राजनीतिक संलिप्तता पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
राज्य भर में 60 हजार से अधिक पारा शिक्षक कार्यरत हैं. इनमें से ऐसे कई पारा शिक्षक हैं जो राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं, साथ ही शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली का पालन भी सही ढंग से नहीं करते हैं. ऐसे पारा शिक्षकों पर नकेल कसने के लिए शिक्षा विभाग ने पारा शिक्षक नियोजन और सेवा शर्त नियमावली 2019 में कई प्रावधान किए हैं.
सूबे के पारा शिक्षक बिना सूचना के लंबे समय तक गायब नहीं रह सकेंगे, क्योंकि उन पर ग्राम शिक्षा समिति की नजर रहेगी और जिसके अनुशंसा पर पारा शिक्षकों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी. शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई कार्यों को अब पारा शिक्षकों को सौंपा जाएगा. इसके तहत ड्रॉपआउट की समस्या को पारा शिक्षकों को दूर करना होगा. 90 फीसदी बच्चों की उपस्थिति हो इस ओर भी पारा शिक्षकों को ध्यान देना होगा और जो पारा शिक्षक सरकार की सेवा शर्त को नहीं मानेंगे, उन पर शिक्षा विभाग सीधी कार्रवाई करेगा.
