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झारखंड को कुपोषण मुक्त कराने के सरकारी दावों का सच ! स्वास्थ्य मंत्री के आवास के समीप 02 महीने से बंद है कुपोषण उपचार केंद्र !

झारखंड में कुपोषित बच्चों की समुचित इलाज किया जाए. इसको लेकर जिलास्तर पर एमटीसी खोला गया है, लेकिन यह सेंटर 24 अप्रैल से बंद है. इसका खामियाजा कुपोषित बच्चों को उठाना पड़ रहा है.

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झारखंड को कुपोषण मुक्त करने के सरकारी दावों के सच
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Published : Jun 17, 2021, 10:22 PM IST

Updated : Jun 17, 2021, 11:00 PM IST

रांचीः झारखंड में कुपोषण एक बड़ी समस्या है. इस समस्या से निपटने को लेकर राज्य सरकार ने हर जिले में एमटीसी यानि माल न्यूट्रीशन ट्रीटमेंट सेंटर खोला है, जहां कुपोषित बच्चे को रखकर पौष्टिक आहार दिया जाता है. इसके साथ ही एमटीसी में रहने वाले बच्चे के माता-पिता को भी मजदूरी क्षतिपूर्ति भुगतान की जाती है. कागज पर इतनी बेहतरीन देखने वाली योजना का धरातल पर हकीकत कुछ और ही है. इसका खुलासा ईटीवी भारत कर रहा है.

यह भी पढ़ेंःआयुष्मान भारत योजना से कोरोना संक्रमितों को लाभ दिलाने में झारखंड अव्वलः बन्ना गुप्ता

राजधानी रांची में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास से करीब 200 मीटर और महिला बाल विकास मंत्री जोबा मांझी के सरकारी आवास से महज 600 मीटर की दूरी पर कुपोषित बच्चों के इलाज के लिए एमटीसी सेंटर है, जो पिछले 24 अप्रैल से लगातार बंद है.

देखें पूरी रिपोर्ट

एमटीसी नहीं पहुंच रहे कुपोषित बच्चे

दरअसल, दो विभागों की पेंच में कुपोषित बच्चों का इलाज प्रभावित हो रहा है. महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी का खामियाजा कुपोषित बच्चे भुगतने को मजबूर हैं. आंगनबाड़ी की सेविका, सहायिका और सीडीपीओ को जिम्मेवारी है कि समाज और ग्रामीण इलाके से कुपोषित बच्चों की पहचान कर एमटीसी पहुंचाएं.

24 अप्रैल से सेंटर हैं बंद

एमटीसी सेंटर में 3 नर्स कार्यरत हैं. इसमें दो नर्स कोरोना संक्रमित हुईं, तो भर्ती कुपोषित बच्चे के माता-पिता बिना इलाज कराए चले गए. इसके बाद 24 अप्रैल से सेंटर में ताला लटका है. अब स्थिति यह है कि तीन नर्स रोज आठ घंटे की ड्यूटी कर घर चली जाती हैं. सेंटर की इंचार्ज कहती हैं कि कुपोषित बच्चे पहुंचेंगे, तभी इलाज किया जाएगा. समाज से कुपोषित बच्चों को लाना सीडीपीओ और आंगनबाड़ी सेविका की जिम्मेदारी है.

शीघ्र किया जाएगा सेंटर चालू

स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कहते है कि कोरोना संक्रमण काल से स्वास्थ्यकर्मियों को आवश्यकतानुसार इधर-उधर किया गया, ताकि लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके. इससे एमटीसी बंद कर दिया गया. कोरोना नियंत्रित होते ही व्यवस्था पहले की तरह संचालित होने लगेंगी.

रांचीः झारखंड में कुपोषण एक बड़ी समस्या है. इस समस्या से निपटने को लेकर राज्य सरकार ने हर जिले में एमटीसी यानि माल न्यूट्रीशन ट्रीटमेंट सेंटर खोला है, जहां कुपोषित बच्चे को रखकर पौष्टिक आहार दिया जाता है. इसके साथ ही एमटीसी में रहने वाले बच्चे के माता-पिता को भी मजदूरी क्षतिपूर्ति भुगतान की जाती है. कागज पर इतनी बेहतरीन देखने वाली योजना का धरातल पर हकीकत कुछ और ही है. इसका खुलासा ईटीवी भारत कर रहा है.

यह भी पढ़ेंःआयुष्मान भारत योजना से कोरोना संक्रमितों को लाभ दिलाने में झारखंड अव्वलः बन्ना गुप्ता

राजधानी रांची में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास से करीब 200 मीटर और महिला बाल विकास मंत्री जोबा मांझी के सरकारी आवास से महज 600 मीटर की दूरी पर कुपोषित बच्चों के इलाज के लिए एमटीसी सेंटर है, जो पिछले 24 अप्रैल से लगातार बंद है.

देखें पूरी रिपोर्ट

एमटीसी नहीं पहुंच रहे कुपोषित बच्चे

दरअसल, दो विभागों की पेंच में कुपोषित बच्चों का इलाज प्रभावित हो रहा है. महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी का खामियाजा कुपोषित बच्चे भुगतने को मजबूर हैं. आंगनबाड़ी की सेविका, सहायिका और सीडीपीओ को जिम्मेवारी है कि समाज और ग्रामीण इलाके से कुपोषित बच्चों की पहचान कर एमटीसी पहुंचाएं.

24 अप्रैल से सेंटर हैं बंद

एमटीसी सेंटर में 3 नर्स कार्यरत हैं. इसमें दो नर्स कोरोना संक्रमित हुईं, तो भर्ती कुपोषित बच्चे के माता-पिता बिना इलाज कराए चले गए. इसके बाद 24 अप्रैल से सेंटर में ताला लटका है. अब स्थिति यह है कि तीन नर्स रोज आठ घंटे की ड्यूटी कर घर चली जाती हैं. सेंटर की इंचार्ज कहती हैं कि कुपोषित बच्चे पहुंचेंगे, तभी इलाज किया जाएगा. समाज से कुपोषित बच्चों को लाना सीडीपीओ और आंगनबाड़ी सेविका की जिम्मेदारी है.

शीघ्र किया जाएगा सेंटर चालू

स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कहते है कि कोरोना संक्रमण काल से स्वास्थ्यकर्मियों को आवश्यकतानुसार इधर-उधर किया गया, ताकि लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके. इससे एमटीसी बंद कर दिया गया. कोरोना नियंत्रित होते ही व्यवस्था पहले की तरह संचालित होने लगेंगी.

Last Updated : Jun 17, 2021, 11:00 PM IST
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