रांची: हैंडपंप की मरम्मती का कार्य पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर चल रहा है. पिछले वर्ष का भुगतान अभी तक संवेदकों को नहीं हुआ है. आपदा विभाग से राशि विमुक्त हो चुकी है, लेकिन भुगतान लंबित है. हैंडपंप मरम्मती के लिए सभी जिलों में पलंबरों और हैंडपंप मरम्मती वाहन को प्राथमिकता के आधार पर पास निर्गत किया जाए, ताकि पेयजल संबंधी कोई समस्या ना हो. इसके अलावा मंत्री मिथलेश ठाकुर ने कहा कि प्रत्येक पंचायत में 5 नए चापाकल का अधिष्ठापन होना है, इसके लिए विभाग को निविदा प्रकाशित कर कार्य आंरभ करना है, परंतु नए निविदाओं पर रोक के कारण यह कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है.
मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने निविदाओं पर लगी रोक हटाने का अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री से किया. मुख्यमंत्री ने यथासंभव सहयोग का आश्वासन दिया है. इसके अलावा मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री से कहा है कि मुख्यमंत्री दीदी किचन का संचालन किसी-किसी प्रखंडों और पंचायतों में अनुपयुक्त स्थानों पर हो रहा है. जिस कारण इसका लाभ वैसे जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा जो वास्तविक रूप से इसके पात्र हैं. इस संबंध में मंत्री ने माननीय मुख्यमंत्री से कहा है कि मुख्यमंत्री दीदी किचन के स्थल का चयन माननीय विधायकों की अनुशंसा पर किया जाए. इसके अतिरिक्त मंत्री ने मुख्यमंत्री को कहा कि वर्तमान में पारा शिक्षक कोविड-19 का सर्वे कार्य कर रहे हैं. इस परिस्थिति में उन्हें बीमा का लाभ दिया जाना चाहिए.
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मंत्री ने मुख्यमंत्री से कहा कि ईट-भट्ठों, क्रशरों एवं अन्य निर्माण इत्यादि क्षेत्रों में कार्य कर रहे मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करते हुए इनके पुर्न संचालन की अनुमति दी जाए, ताकि किसी भी मजदूर के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न न हो. इसके साथ ही अप्रवासी मजदूरों के लिए भी सार्थक पहल करने का अनुरोध किया.
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मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक में महागठबंधन के वरिष्ठ सदस्य और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जेल से रिहा कराने की मांग की. मंत्री ने कहा है कि लालू यादव लंबे समय से जेल में बंद हैं. पिछली सरकार में उन्हें मानसिक रूप से अत्यधिक प्रताड़ित किया गया है. इस कारण उन्हें डायबिटीज और अन्य कई गंभीर बीमारी हो गई हैं. कोरोना जैसी माहामारी से उनकी जान को खतरा होने की संभावना है. ऐसी परिस्थिति में लालू यादव को पेरोल पर जेल से रिहा करना उचित होगा. मंत्री मिथिलेश ठाकुर की मांग पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में महाधिवक्ता से राय लेकर आगे की कार्रवाई करने की आश्वासन दिया है और कहा है कि महाधिवक्ता की राय पर कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी. उनके स्वास्थ्य और कोरोना को ध्यान में रखते हुये विषम परिस्थिति में उन्हें कहीं शिफ्ट किया जाएगा.
