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झारखंड में 171 अधिवक्ताओं को दिया गया पेंशन लाभ, स्टेट बार काउंसिल कमेटी की ओर से जारी किया गया पेंशन - रांची में अधिवक्ताओं दिया गया पेंशन लाभ

झारखंड स्टेट बार काउंसिल की पेंशन योजना कमिटी की बैठक का आयजोन किया गया, जहां झारखंड में 171 अधिवक्ताओं को पेंशन लाभ दिए जाने की बात कही गई. वहीं, स्टेट बार काउंसिल कमेटी की ओर से पेंशन जारी किया गया.

pension benefits to advocates
अधिवक्ताओं को पेंशन लाभ
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Published : Oct 8, 2020, 8:21 AM IST

रांची: झारखंड स्टेट बार काउंसिल की पेंशन योजना कमेटी की बैठक झारखंड बार काउंसिल मुख्यालय, डोरंडा रांची में झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन और काउंसिल के पेंशन योजना कमेटी के चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ल, अधिवक्ता की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें राज्य के 88 अधिवक्ता और 83 अधिवक्ता के आश्रितों को पेंशन शुरू किया गया.

पेंशन योजना कमेटी

पेंशन योजना कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि राज्य में 171 अधिवक्ताओं को पेंशन दिया जा रहा है, जिसमें 88 अधिवक्ता और 83 अधिवक्ता के आश्रितों को पेंशन दिया जा रहा है. अभी तक 802 अधिवक्ता इस योजना के मेंबर हैं. अधिवक्ता के पेंशन की राशि 7 हजार से बढ़ाकर 10 हजार प्रतिमाह कर दिया गया है.

इसे भी पढ़ें-झारखंड पुलिस की नई नियमावली लागू, गृह विभाग के प्रधान सचिव ने जारी की अधिसूचना

काउंसिल की आम सभा में होगा विचार

अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड देश की पहला राज्य है, जहां सबसे अधिक अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलती है और सफल है. यह सिर्फ काउंसिल के आंतरिक स्रोत से चलती है. काउंसिल में और राजस्व बढ़ाने के लिए कदम उठाने पर काउंसिल की आम सभा मे विचार किया जाएगा.

रांची: झारखंड स्टेट बार काउंसिल की पेंशन योजना कमेटी की बैठक झारखंड बार काउंसिल मुख्यालय, डोरंडा रांची में झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन और काउंसिल के पेंशन योजना कमेटी के चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ल, अधिवक्ता की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें राज्य के 88 अधिवक्ता और 83 अधिवक्ता के आश्रितों को पेंशन शुरू किया गया.

पेंशन योजना कमेटी

पेंशन योजना कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि राज्य में 171 अधिवक्ताओं को पेंशन दिया जा रहा है, जिसमें 88 अधिवक्ता और 83 अधिवक्ता के आश्रितों को पेंशन दिया जा रहा है. अभी तक 802 अधिवक्ता इस योजना के मेंबर हैं. अधिवक्ता के पेंशन की राशि 7 हजार से बढ़ाकर 10 हजार प्रतिमाह कर दिया गया है.

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काउंसिल की आम सभा में होगा विचार

अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड देश की पहला राज्य है, जहां सबसे अधिक अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलती है और सफल है. यह सिर्फ काउंसिल के आंतरिक स्रोत से चलती है. काउंसिल में और राजस्व बढ़ाने के लिए कदम उठाने पर काउंसिल की आम सभा मे विचार किया जाएगा.

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