रांचीः मेयर ने सहायक पुलिसकर्मियों से की मुलाकात, कहा-वर्तमान सरकार राज्य के युवाओं को बेरोजगार करने पर तुली है

रांची के मोरहाबादी मैदान में प्रदर्शन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों से मेयर आशा लकड़ा ने मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने सहायक पुलिसकर्मियों के लिए दरी और पेयजल के लिए दो टैंकर की व्यवस्था कराई. सरकार पर निशाना साधते हुए मेयर ने कहा कि वर्तमान सरकार राज्य के युवाओं को बेरोजगार करने पर तुली हुई है.

रांचीः राजधानी के मोरहाबादी मैदान में अपनी मांगों पर अड़े सहायक पुलिसकर्मियों से रविवार को मेयर आशा लकड़ा ने मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने सहायक पुलिसकर्मियों के लिए दरी और पेयजल के लिए दो टैंकर की व्यवस्था कराई. मेयर ने कहा कि शनिवार की रात दो मोबाइल टॉयलेट और एक टैंकर पानी की व्यवस्था करा दी गई थी. अब महिला सहायक पुलिसकर्मियों के लिए अतिरिक्त मोबाइल टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी. साथ ही सहायक पुलिसकर्मियों के स्नान के लिए चिल्ड्रन पार्क का शौचालय खोल दिया जाएगा, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो.

सहायक पुलिसकर्मियों के स्थायीकरण का आश्वासनसहायक पुलिसकर्मियों की मांग पर मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि पिछली सरकार ने वरीयता के आधार पर सहायक पुलिसकर्मियों के स्थायीकरण का आश्वासन दिया था. 31 अगस्त को सहायक पुलिसकर्मियों के संविदा की समय अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन राज्य सरकार ने इनके संविदा विस्तार या स्थायीकरण की दिशा में कोई पहल नहीं की. एक ओर राज्य सरकार कोरोना काल में बेरोजगारों को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा कर रही है. वहीं दूसरी ओर सहायक पुलिसकर्मियों की संविदा आधारित नौकरी को खत्म कर उन्हें बेरोजगार बना रही है. इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार की कथनी और करनी में अंतर है.

पूर्ववर्ती सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन
मेयर ने कहा कि राज्य सरकार को सहायक पुलिसकर्मियों के भविष्य को देखते हुए पूर्ववर्ती सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन करना चाहिए. उन्होंने सहायक पुलिसकर्मियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि मांग की जाएगी कि वरीयता के आधार पर सहायक पुलिसकर्मियो का स्थायीकरण कैसे किया जाए, इस मसले पर पुनर्विचार करें. मेयर ने कहा कि रघुवर सरकार ने संविदा पर सहायक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति कर युवाओं के भविष्य की परिकल्पना की थी. वरीयता के आधार पर सहायक पुलिसकर्मियों के स्थायीकरण की नीति तैयार करने की दिशा में पहल की गई थी, लेकिन वर्तमान सरकार राज्य के युवाओं को बेरोजगार करने पर तुली हुई है.