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JPCC के सदस्यों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की चर्चा, लॉकडाउन के हालात पर हुई बातचीत

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Published : May 2, 2020, 10:41 PM IST

झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह और जेपीसीसी अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी जिला अध्यक्षों और कार्यकारी अध्यक्षों के साथ राज्य के ताजा हालात पर चर्चा की. वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य सरकार लॉकडाउन के बीच मजदूरों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है.

JPCC के सदस्यों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
बातचीत करते रामेश्वर उरांव

रांचीः झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रभारी आरपीएन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सह खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने शनिवार को सभी जिला अध्यक्षों और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्षों समेत राहत निगरानी समिति के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्तमान हालात पर चर्चा की. इस मौके पर आरपीएन सिंह ने कहा कि यह वक्त कोरोना वायरस से मुक्ति दिलाने के लिए सामूहिक संघर्ष का है. झारखंड को कोरोना से मुक्त कर पूरे देश को भी इस महामारी से मुक्त करना है.

झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता आम लोगों, मध्यवर्गीय, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों और समाज के सभी जरूरतमंद वर्ग की मदद करें. उन्होंने कहा कि आम लोगों के दिलों में कांग्रेस को बसना है. पोस्टर में नहीं दिखना है. साथ ही कहा कि आम जनता की खुशी ही पार्टी कार्यकर्ता की खुशी है. उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूर वापस घर लौट रहे हैं. उनकी सेवा में सभी कांग्रेस कार्यकर्ता जुट जाएं. उनके क्वॉरेंटाइन सेंटर में रहने से लेकर खाने-पीने की व्यवस्था करें. उन्होंने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को विशेष रूप से यह जिम्मेदारी सौंपी की ओलावृष्टि से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति किसानों को जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए.

वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य सरकार लॉकडाउन के बीच मजदूरों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है. मनरेगा योजना के तहत गांव-गांव में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की योजना बनाई गई है. साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, बीड़ी पत्ता संग्रह समेत अन्य योजनाओं से भी प्रवासी कामगारों को उनके गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के हिसाब से शहरी निकाय क्षेत्र में विशेष छूट नहीं मिली है लेकिन ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर लोगों को छूट दी गई है.

वहीं कृषि मंत्री बादल ने कहा कि ओलावृष्टि से फसल नुकसान के आकलन का निर्देश दिया गया है और जल्द ही सभी किसानों को क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया जाएगा. इसके अलावा कृषि विभाग की ओर से किसानों की मदद के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की जा रही हैं. साथ ही आरपीएन सिंह ने राहत निगरानी समिति के सदस्यों को विशेष रूप से जिम्मेदारी सौंपी है कि लॉकडाउन में मुश्किल में फंसे लोगों को सरकार और संगठन के बीच समन्वय स्थापित कर राहत पहुंचाएं.

रांचीः झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रभारी आरपीएन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सह खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने शनिवार को सभी जिला अध्यक्षों और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्षों समेत राहत निगरानी समिति के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्तमान हालात पर चर्चा की. इस मौके पर आरपीएन सिंह ने कहा कि यह वक्त कोरोना वायरस से मुक्ति दिलाने के लिए सामूहिक संघर्ष का है. झारखंड को कोरोना से मुक्त कर पूरे देश को भी इस महामारी से मुक्त करना है.

झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता आम लोगों, मध्यवर्गीय, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों और समाज के सभी जरूरतमंद वर्ग की मदद करें. उन्होंने कहा कि आम लोगों के दिलों में कांग्रेस को बसना है. पोस्टर में नहीं दिखना है. साथ ही कहा कि आम जनता की खुशी ही पार्टी कार्यकर्ता की खुशी है. उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूर वापस घर लौट रहे हैं. उनकी सेवा में सभी कांग्रेस कार्यकर्ता जुट जाएं. उनके क्वॉरेंटाइन सेंटर में रहने से लेकर खाने-पीने की व्यवस्था करें. उन्होंने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को विशेष रूप से यह जिम्मेदारी सौंपी की ओलावृष्टि से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति किसानों को जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए.

वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य सरकार लॉकडाउन के बीच मजदूरों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है. मनरेगा योजना के तहत गांव-गांव में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की योजना बनाई गई है. साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, बीड़ी पत्ता संग्रह समेत अन्य योजनाओं से भी प्रवासी कामगारों को उनके गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के हिसाब से शहरी निकाय क्षेत्र में विशेष छूट नहीं मिली है लेकिन ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर लोगों को छूट दी गई है.

वहीं कृषि मंत्री बादल ने कहा कि ओलावृष्टि से फसल नुकसान के आकलन का निर्देश दिया गया है और जल्द ही सभी किसानों को क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया जाएगा. इसके अलावा कृषि विभाग की ओर से किसानों की मदद के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की जा रही हैं. साथ ही आरपीएन सिंह ने राहत निगरानी समिति के सदस्यों को विशेष रूप से जिम्मेदारी सौंपी है कि लॉकडाउन में मुश्किल में फंसे लोगों को सरकार और संगठन के बीच समन्वय स्थापित कर राहत पहुंचाएं.

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