रांची: झारखंड के धनबाद जिले में अपराधियों का खौफ सिर चढ़कर बोल रहा है. भले ही अपराधी गिरफ्तार कर लिए जा रहे हैं, लेकिन गोलीबारी और रंगदारी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. धनबाद में कारोबार करने वाले कारोबारी अपराधियों के निशाने पर हैं. अपराधियों से परेशान झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और सदस्यों ने डीजीपी अजय कुमार सिंह से मुलाकात कर सुरक्षा की गुहार लगाई है.
ये भी पढ़ें: धनबाद में व्यवसायी पर फायरिंग मामले में प्रिंस गैंग के 7 अपराधी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
डीजीपी अजय कुमार से मुलाकात कर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने उन्हें बताया कि धनबाद जिले में नियमित रूप से व्यापारियों के साथ रंगदारी, धमकी, फायरिंग और बमबाजी की घटनाओं से जिले जिले में व्यापारिक गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी हैं. धनबाद में बढ़ते अपराध, रंगदारी की मांग और आए दिन प्रतिष्ठानों, व्यवसायियों और चिकित्सकों पर अपराधियों के द्वारा फायरिंग की जा रही है. अपराध से त्रस्त धनबाद के कारोबारी ने बुधवार से अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं. पर्व-त्यौहार के सीजन में भी व्यापारी इतने खौफ में है कि उन्होंने अपनी दुकान बंद कर रखी हैं.
चैंबर के सदस्यों ने डीजीपी से गुहार लगाई की धनबाद जिले की विधि व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अतिरिक्त प्रयास किया जाए. चैंबर ने डीजीपी से यह भी अनुरोध किया है कि धनबाद जिले में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाए और वहां एटीएस को पदस्थापित किया जाए, जो केवल धनबाद जिले की विधि व्यवस्था की समस्या पर गंभीरता से कार्रवाई कर सके.
मुक्कमल सुरक्षा देने का वादा: वहीं डीजीपी अजय कुमार सिंह ने चैंबर के सदस्यों को यह आश्वासन दिया है कि धनबाद में हर हाल में कारोबारी को सुरक्षा प्रदान की जाएगी. डीजीपी ने बताया कि मोटर पार्ट्स के कारोबारी पर हमले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. अन्य जो भी गैंग धनबाद में सक्रिय हैं उन पर नकेल करने के लिए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है.
गोलीबारी के विरोध में धनबाद बंद: डीजीपी अजय कुमार सिंह ने कारोबारियों से अपील की है कि वे लोग धनबाद में अपनी दुकान खोलना शुरू करें. पुलिस उन्हें सुरक्षा देगी. वहीं, दूसरी तरफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने बताया कि जब तक धनबाद के कारोबारी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त नहीं हो जाएंगे तब तक दुकानें नहीं खोली जाएंगी. अगर पुलिस के द्वारा इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तो बंदी का निर्णय पूरे राज्य में लागू किया जाएगा.
