रांचीः झारखंड सरकार ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया. इस बजट में सरकार ने कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की हैं. बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, सड़क समेत कई योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बजट में राशि आवंटित की गई.
सूबे के वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने कहा कि यह बजट राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा. इस बार 91,277 करोड़ का बजट पेश किया गया, जबकि वर्ष 2020-21 में 86 हजार 370 करोड़ रुपए था. वहीं प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो राज्य में यह 79 हजार 873 रुपए है जबकि गत वर्ष 62 हजार 802 रुपए (अनुमानित) थी.
यह भी पढ़ेंः JHARKHAND BUDGET: 91,277 करोड़ का बजट पेश, जानिए मुख्य बातें
बीते साल की तुलना में हर व्यक्ति की सालाना आय 6 हजार 718 रुपए बढ़ गई है. राज्य की विकास दर इस वर्ष 9.5 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना के बाद पटरी पर लौट रही है झारखंड की अर्थव्यवस्था, जबकि वर्ष 2020-2021 में विकास दर 8 फीसदी रही थी.
गरीबों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं
वर्ष 2021-22 के बजट में गरीब वर्गों के लिए सरकार ने कई बड़ी योजनाएं शुरू की हैं जिसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर योजना के तहत राज्य में 3 हजार नए आवास बनेंगे. साथ ही अब तक राज्य में इस योजना के तहत स्वीकृत 32 हजार 244 आवास में 23 हजार 331 आवास का निर्माण पूर्ण हो चुका है. वहीं गत वर्ष 5 हजार आवास के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था.
राज्य में लागू होगी एनर्जी एकाउटिंग योजना
बिजली के क्षेत्र में इस बार ऊर्जा बजत को लेकर राज्य में इस बार मीटरिंग एवं एनर्जी एकाउटिंग योजना लागू की जाएगी. इस योजना के तहत एचटी उपभोक्ताओं को मेन और चेक मीटर से जोड़ने ओबीटी मीटर स्थापित करने तथा सभी फीडर और वितरण ट्रांसफार्मर में मीटर स्थापित करने की योजना है.
इस योजना के लिए 150 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं. वर्ष 2020-21 में 300 यूनिट से कम खपत वाले परिवारों को 100 यूनिट बिजली देने का प्रावधान था.
यह भी पढ़ेंः विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर जोर, 2021-22 में 9 फीसदी से ज्यादा होगा विकास: वित्त मंत्री
राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुकों को अनुमानित दर पर धोती, साड़ी और लुंगी का वितरण किया जाएगा. साथ ही 15 लाख लाभार्थियों को 5 किग्रा. चावल 1 रुपए प्रति किग्रा. की दर से उपलब्ध कराया जाएगा. वहीं गत वर्ष के बजट में 57 लाख परिवारों को मुफ्त धोती, साड़ी और लुंगी देने का प्रावधान था.
लोगों को मिलेंगी बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं
बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई घोषणाएं की गईं हैं. इस बार राज्य में '108' आपातकालीन एबुंलेस में वृद्धि करते हुए 117 नई एबुंलेस सेवा शुरु की जाएंगी. फिलहाल 337 एंबुलेंस चल रहे हैं. गरीब असहाय और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों को चलंत वाहन के जरिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है.
साथ ही राजमार्गों पर कुल 10 ट्रॉमा सेंटर शुरू करने की योजना है. इसके अलावा राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों, सदर अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जन औषधि केंद्र शुरू करने की योजना है. रांची जिला अंतर्गत 500 शैय्या वाला सदर अस्पताल को मार्च 2021 तक शुरू हो जाएगा.
यह भी पढ़ेंः झारखंड बजट: शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च, तो स्किल डेवलमेंट पर सबसे कम, जानिए कहां होगा कितना खर्च
पिछले बजट में शहरी क्षेत्रों के स्लम एरिया में 100 मोहल्ला क्लीनिक, आयुष्मान भारत योजना में कवर नहीं होने वालों को बीमा देने और पीपीपी मॉडल से सभी जिलों में डायलिसिस केंद्र खोलने की सरकार ने घोषणा की थी.
कर्जमाफी के लिए 1,200 करोड़ रुपये का प्रावधान
वर्ष 2021-22 के बजट में किसानों की कर्जमाफी के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. किसानों को राहत देने के लिए झारखंड कृषि ऋण माफी योजना शुरू की गई है. बिरसा विकास योजना लिए 61 करोड़, किसान समृद्धि योजना के लिए 45.08 करोड़ का प्रावधान किया गया है. कृषि पशुपालन के लिए 18,653 करोड़ की राशि, किसान सर्विस सेंटर की स्थापना की घोषणा की गई है. साथ ही राज्य में गौ मुक्ति धाम की स्थापना , जोड़ा बैल वितरण योजना शुरू की जाएगी.
वहीं पिछले बजट की बात करें तो कर्जमाफी के लिए 2000 करोड़ रूपए, झारखंड राज्य किसान राहत कोष (100 करोड़), हर जिले में दो-दो कोल्ड स्टोरेज, पशुओं के उपचार के लिए मोबाइल पशु क्लीनिक और सिंचाई के लिए 300 चेक डैम की घोषणा की गई थी.
रोजगार को लेकर राज्य में नयी पर्यटन नीति प्रस्तावित
बजट में पर्यटन के विकास के लिए नई पर्यटन नीति लागू की जाएगी. पर्यटक सुविधा केंद्रों का प्रस्ताव, रहने-खाने और परिवहन की सुविधा होगी. जमशेदपुर, रांची और गिरिडीह में नया डेयरी प्लांट लगाया जाएगा. 2021-22 में 1100 लाख मानव दिवस का होगा सृजन.
यह भी पढ़ेंः किसानों को फिर बड़ी राहत, कृषि ऋण माफी मद में 1200 करोड़ का प्रावधान, बेरोजगारों का भी रखा ख्याल
मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख 65 हजार मीट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. मछली पालकों को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी. साथ ही मत्स्य योजना के तहत मछुआरों को नाव दी जाएगी. संथाल के दुमका में मसलिया सिंचाई योजना प्रारंभ होगी. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग युवाओं को स्वरोजगार के लिए अनुदान दिया जाएगा. साथ ही अब मनरेगा मजदूरों को 194 रूपए की जगह 225 रुपए मजदूरी मिलेगी.
वहीं वर्ष 2020-21 के बजट में पर्यटन के क्षेत्र में 50 हजार युवाओं को रोजगार देने, ईको टूरिज्म के विकास पर जोर, मछली पालन को लेकर नई हैचरियों का निर्माण व मत्स्य पालकों को ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव था.
राज्य में खुलेगा आदिवासी विश्वविद्यालय
सूबे में झारखंड आदिवासी विश्वविद्यालय और झारखंड खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी. बजट में सामान्य क्षेत्र के लिए 26,734 करोड़, सामाजिक क्षेत्र के लिए 33,625 करोड़ और आर्थिक क्षेत्र के लिए 30,927 करोड़ का प्रावधान है.
वहीं गत वर्ष के बजट की बात करें तो सामान्य क्षेत्र के लिए 2507.43 करोड़, सामाजिक क्षेत्र के लिए 32,167.58 करोड़ और आर्थित क्षेत्र के लिए 25,254 करोड़ का प्रावधान था.
बुजुर्गों के लिए मोबाइल अस्पताल
बजट में राज्य में गरीब, असहाय और दुर्गम भागों में बुजुर्गों के लिए मोबाइल हॉस्पिटल से स्वास्थ्य सेवा का प्रावधान है. साथ ही उनके लिए एक हेल्प लाइन केंद्र भी प्रस्तावित है. पिछले वर्ष के बजट में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1 लाख रुपए की सब्सिडी का प्रावधान था.
सखी मंडलों की आमदनी बढ़ाने पर जोर
बजट में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए राज्य के सखी मंडलों में 50 हजार सखी मंडलों को चक्रीय निधि तथा 20 हजार सखी मंडलों को सामुदायिक निधि उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया. आजीविका संवर्धन योजना के तहत 26 लाख अतिरिक्त परिवार जोड़े जाएंगे.
वहीं सखी मंडल की दीदियों द्वारा निर्मित उत्पादों को पलाश ब्रांड के जरिए एक पहचान दिलाने के लिए करीब 2 लाख ग्रामीण महिलाओं की आमदनी सुनिश्चित की जाएगी. बजट में सूबे में ग्रामीण महिलाओं के उत्थान पर विशेष जोर दिया गया.
पिछले वर्ष के बजट में महिलाओं की आर्थिक उन्नति के लिए 90 फीसदी सब्सिडी पर दुधारू गाय वितरण योजना को एपीएल परिवारों को जोड़ने का प्रावधान था.
शिक्षा के लिए खर्च होंगे 13,253 करोड़ रुपए
बजट में शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है. शिक्षा के लिए सरकार 13,253 करोड़ खर्च करेगी. यह कुल बजट का 14.52 फीसदी होगा. इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागू करने के लिए 10 करोड़ का प्रस्ताव, झारखंड आदिवासी विश्वविद्यालय और झारखंड खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी. महिला विश्वविद्यालयों में जरूरत के हिसाब से 300 बेड वाला छात्रावास बनाया जाएगा.
यह भी पढ़ेंः झारखंड बजट: शिक्षा के लिए सरकार ने दिए 13253 करोड़, स्कूलों का बनाया जाएगा आदर्श
राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 9 भाषा केंद्र खोले जाएंगे. राज्य में 69 एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे. साथ दी ज्ञान सेतु और ज्ञानोदय योजना शुरू की जाएगी. साथ ही सूबे के स्कूलों को आदर्श बनाया जाएगा. उच्च शिक्षा से ड्रॉपआउट कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार को कौशल विद्या अकादमी की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है.
शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार कई घोषणाएं किएं. एससी, एसटी छात्रों के बेहतर शिक्षा के लिए कई योजना शुरू की जाएगी. इसके साथ ही शत प्रतिशत साक्षरता के लिए एक नई योजना पढ़ना लिखना अभियान की शुरुआत की जाएगी.
अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं के लिए कोचिंग एंड एलायड योजना चलाई जाएगी. राज्य में 4,496 स्कूलों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने की योजना है. 500 प्राथमिक स्कूलों को प्रेरक गुणवत्ता शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है. साथ ही रसोइया व सहायिका के मानदेय में 500 रुपए मासिक वृद्धि होगी.
यह भी पढ़ेंः झारखंड बजट: कृषि क्षेत्र के लिए सरकार ने दिए 18,653 करोड़, किसानों के कर्ज माफी के लिए 1200 करोड़ का प्रावधान
वहीं गत वर्ष के बजट की बात करें तो मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत 30 करोड़, सरकारी स्कूलों के 1से 12 के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, आकांक्षा योजना के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल एक्जाम के लिए मुफ्त कोचिंग में 80 की जगह 240 छात्रों का नामांकन, सभी जिला मुख्यालयों में हाईटेक स्कूल के लिए 240 करोड़, शिक्षकों की समस्या के समाधान के लिए 1,660.77 करोड़, मिड डे मील में रसोइयों और सहायिका का मानदेय बढ़ाकर 2000 करने और कक्षा 9 से12 की छात्राओं के लिए किताब और ड्रेस मद में इजाफा जिसमें 100 करोड़ का प्रावधान था.
लुगुबुरू और रजरप्पा वृहद पर्यटन क्षेत्र बनेंगे
राज्य में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं. इसको ध्यान मेंम रखते दुए बजट में इस पर भी विशेष फोकस किया गया है. राज्य में नई पर्यटन नीति लागू होगी. इसके तहत विविध प्रकार के प्रोत्साहन और सब्सिडी का प्रावधान रखा जाएगा. देवघर में बन रहे फूड क्राफ्ट संस्थान वर्ष 2021-22 में प्रारंभ हो जाएगा. इस संस्थान में होटल प्रबंधन के क्षेत्र में शिक्षा मिलेगी. प्रसाद योजना अंतर्गत देवघर के विकास हेतु 39 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की गई है. लुगुबुरू और रजरप्पा वृहद पर्यटन क्षेत्र बनेंगे. राज्य के दुर्गम भागों के पर्यटन स्थलों में रोप वे बनाएं जाएंगे.
पिछले बजट में पर्यटन के क्षेत्र में 5 नए महोत्व ईटखोरी महोत्व, वैद्यनाथ महोत्व, लुगुबुरू महोत्सव, छऊ महोत्सव और रजरप्पा महोत्सव का प्रावधान था.
