रांचीः दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी डीवीसी की बिजली मद में बकाया राशि की दूसरी किस्त काटे जाने के सवाल पर झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो रहा है, तो यह बिल्कुल गलत है. उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हेमंत कैबिनेट ने पूर्व की रघुवर सरकार के समय हुए त्रिपक्षीय समझौते से खुद को अलग करने का फैसला लिया था और इसकी जानकारी आरबीआई को भी दे दी गई थी.
उन्होंने कहा कि समझौता गलत था क्योंकि राज्य सरकार का भी केंद्रीय कंपनियों पर हजारों करोड़ रुपए का बकाया है. समझौते में उस बात का भी जिक्र होना चाहिए. अगर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय पूर्व के समझौते का हवाला देकर बकाए की दूसरी किस्त यानी 714 करोड़ रुपए की निकासी आरबीआई स्थित झारखंड सरकार के खाते से कर ली है तो यह बेहद गंभीर मामला है.
उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी. रामेश्वर उरांव ने कहा कि आज दफ्तर बंद है इसलिए उन्हें अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है कि वाकई राज्य सरकार के खाते से दूसरी किस्त काटी गई है या नहीं.
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी द्वारा प्रदेश प्रभारी के खिलाफ दिल्ली में दिए गए बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाते रामेश्वर उरांव ने कहा कि आलाकमान का स्पष्ट निर्देश है कि किसी को किसी बात पर आपत्ति है तो वह उचित प्लेटफार्म पर ही अपनी बात रख सकता है.
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रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड में बहुत कम ऐसे नेता हैं जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं. उन्होंने कहा कि पूर्व में भी फुरकान अंसारी को शो कॉज नोटिस जारी हुआ था लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. इस मामले में भी वह केंद्र सरकार को अवगत कराएंगे.
यह पूछे जाने पर कि पिछले दिनों कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कुछ विधायक क्यों अनुपस्थित थे. क्या यह माना जाए कि प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि बैठक में कांग्रेस के सभी चारों मंत्री के अलावा सिर्फ तीन चार विधायक को छोड़कर सभी विधायक मौजूद थे. जो लोग नहीं आए थे वह सभी दिल्ली में थे और इसकी उन्हें जानकारी दी थी.
