रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बलात्कार और पोक्सो एक्ट के तहत लंबित मामलों के जल्द सुनवाई और निष्पादन करने का फैसला लिया है. इसके लिए प्रदेश में 22 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की प्रशासनिक स्थापना करने का निर्णय लिया है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन अदालतों के लिए पदों के सृजन का भी फैसला लिया है. इसे लेकर सोमवार को उन्होंने राज्य में 22 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की प्रशासनिक स्थापना का आदेश दिया है, साथ ही इसके संचालन के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के 22 पद और सभी न्यायालय में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के साथ-साथ पद सृजन को भी स्वीकृति दी है. उस लिहाज से कुल 154 अराजपत्रित पदों का सृजन होगा.
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दरअसल झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन ने 29 दिसंबर को अपनी पहली कैबिनेट बैठक की थी, जिसमें महिलाओं और वयस्कों के विरुद्ध हो रहे यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों के बारे में हर जिला में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करने का निर्णय लिया गया था, साथ ही उन फास्ट ट्रैक कोर्ट में पदाधिकारियों के आवश्यक पदों के सृजन का भी निर्णय लिया गया था.
