रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की, जहां उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को राजस्व वसूली को लेकर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों से कहा कि राज्य में राजस्व संग्रह के लिहाज से परिवहन व्यवस्था एक महत्वपूर्ण विभाग है. विभाग को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूली की दिशा में ठोस कदम उठाएं.
राजस्व का नुकसान नहीं हो इसका ध्यान रखें
मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के अधिकारियों से कहा कि चेक पोस्ट पर वाहनों से मिलने वाले राजस्व में गड़बड़ी की कई मामले सामने आए हैं.इस वजह से सरकार को राजस्व का नुकसान होता है. उन्होंने चेक पोस्ट पर व्यवस्था को दुरुस्त करने और दलालों पर अंकुश लगाने का भी निर्देश दिया.
बकायेदारों से टैक्स की वसूली हो
विभाग की ओर से बताया गया कि राज्य में लगभग 660 करोड़ रुपए का टैक्स डिफॉल्ट हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि टैक्स डिफॉल्ट को लेकर बकायेदारों से वसूली की दिशा में कदम उठाया जाए.
उन्होंने यह भी कहा कि टैक्स बकाया को लेकर वन टाइम सेटलमेंट की जरूरत हो तो इसके लिए भी पहल की जाए.
वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन से राजस्व कैसे बढ़े, इसके लिए मैकेनिज्म तैयार करें. उन्होंने राजस्व संग्रह में सुधार को लेकर पूरी तैयारी के साथ प्रयास करने का भी निर्देश दिया.
समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में फिलहाल मात्र दो स्थाई मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर(एमवीआई) मौजूद हैं जबकि 11 एमवीआई संविदा पर बहाल किये गये हैं.
वहीं कई जिलों में अतिरिक्त प्रभार पर एमवीआई के पदाधिकारी काम कर रहे हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्य में एमवीआई की बहाली करने का निर्देश भी दिया.
इस मौके पर परिवहन मंत्री चंपई सोरेन,मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त के के खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, परिवहन विभाग के सचिव के रवि कुमार,संयुक्त सचिव रविशंकर विद्यार्थी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे.
