रांचीः बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद झारखंड सहित देशभर में यह मुद्दा सुर्खियों में है. राजनीतिक दलों के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग अपनी-अपनी राय रख रहे हैं. इन सब के बीच झारखंड में भी जातीय गणना की मांग तेज होने लगी है. कांग्रेस के बाद सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद ने भी इस पर सहमति जताते जातीय गणना की मांग की है.
मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने की झारखंड में जातीय गणना की मांगः राजद नेता और हेमंत सरकार के कैबिनेट मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बिहार की तर्ज पर झारखंड में जातीय गणना कराने की मांग करते हुए कहा है कि इस संबंध में वो मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात को रखेंगे और कैबिनेट में इस पर विचार-विमर्श किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जातीय गणना होने से राज्य में रहने वाले लोगों को फायदा होगा और यह भी पता चलेगा कि उनकी संख्या क्या है और उस हिसाब से उन्हें सरकारी लाभ क्या मिल रहे हैं या नहीं.
झामुमो भी जातीय गणना के पक्ष मेंः इधर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार में जातीय गणना की पहल की सराहना करते हुए कहा है कि झारखंड भी इस दिशा में कदम बढ़ा चुका था और ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा से बिल पास भी कराया गया था, लेकिन राजभवन की भूमिका निराशाजनक रही. जिस वजह से आगे सफलता नहीं मिली. झामुमो नेता विनोद पांडे ने कहा कि झारखंड में भी जातीय गणना का पक्षधर झामुमो है.
जातीय गणना पर मंथन कर रही है बीजेपीः जातीय गणना के मुद्दे पर एनडीए के घटक दल आजसू पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है. आजसू का मानना है कि राज्य में जातीय गणना होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी में अभी भी इसको लेकर मंथन जारी है. हालांकि भाजपा के बड़े नेताओं के बयान इस संबंध में धर्म आधारित जरूर आए हैं. भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा है कि पार्टी जल्द ही इस संदर्भ में अपना स्टैंड क्लियर करेगी. बहरहाल, बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट सामने आने के बाद राजनीतिक बहस जारी है. हर दल अपने-अपने तरीके से नफा-नुकसान को टटोलने में जुटा है, लेकिन इसका लाभ क्या मिलेगा इसपर कोई सीधा जवाब नहीं देना चाहता है.
