रांची: भू-राजस्व विभाग ने रिवर व्यू प्रोजेक्ट जुमार नदी अतिक्रमण मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कांके सीओ अनिल कुमार को निलंबित किया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद कांके सीओ को निलंबित किया गया है. इसके साथ ही टीआई और राजस्व कर्मचारी को भी निलंबित करने का निर्देश जारी किया गया है.
एसीबी भी कर रही मामले की जांच
रांची के अंचल में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पीछे स्थित जुमार नदी और उसके आसपास के 25 एकड़ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रिवर व्यू प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है. जुमार नदी अतिक्रमण मामले में सरकार एसीबी से भी जांच करा रही है. रांची के उपायुक्त ने भी अपनी रिपोर्ट में भू राजस्व विभाग को कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी, जिसके बाद विभाग की तरफ से कार्मिक को कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा गया था. कार्मिक ने कार्रवाई करने की अनुशंसा मुख्यमंत्री के पास भेज दी थी.
बता दें कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के लिए करीब 20 एकड़ अर्जित जमीन पर भू-माफिया जुमार नदी के किनारे मिट्टी डालकर जेसीबी से समतल करने का काम कर रहे थे. जिला उपायुक्त ने अपने जांच रिपोर्ट में भू राजस्व विभाग को लिखा है कि जमीन माफिया द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण में कांके अंचल पदाधिकारी की मिलीभगत से इंकार नहीं किया जा सकता है. सरकारी जमीन का सिलेक्शन होने के बावजूद अंचल पदाधिकारी द्वारा सरकारी जमीन और लता को भरने के मामले में नजरअंदाज करना उनकी संस्था की तरफ इशारा करता है.
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अधिकारी ने स्पष्टीकरण का नहीं दिया कोई जवाब
जिला उपायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में अंचल पदाधिकारी अनिल कुमार को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की है. उपायुक्त ने लिखा है कि कांके के अंचल अधिकारी ने जमीन घोटाले के बारे में मांगे गए स्पष्टीकरण का कोई जवाब नहीं दिया. यह अनुशासनहीनता और सीनियर अधिकारियों के आदेश की अवहेलना है. इसके साथ ही जमीन घोटाला मामले में सरकारी पदाधिकारियों, कर्मचारियों और जमीन दलालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की गई है .
