रांची: 29 दिसंबर 2019 को राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन की ताजपोशी हुई थी. देखते-देखते एक वर्ष गुजर गया. लिहाजा, हेमंत सरकार अपनी पहली वर्षगांठ को यादगार बनाने में जुटी हुई है. रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम की तैयारी की गई है. अपराह्न 12:30 बजे मुख्यमंत्री अपने सरकार के एक साल की उपलब्धियां गिनाएंगे, साथ ही राज्य को कई सौगात देंगे.
कोरोना वैश्विक महामारी के कारण विकास कार्यों पर लगा था ब्रेक
मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि सरकार बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन वैश्विक महामारी के कारण कई प्राथमिकताओं को पीछे करना पड़ा. मार्च के अंतिम सप्ताह में लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद उपजे हालात से निपटने में सरकार पूरी तरह सफल रही. देश की पहली सरकार थी, जिसने अंडमान और लेह लद्दाख में फंसे अपने श्रमिकों को एअरलिफ्ट किया. श्रमिकों की पहली ट्रेन झारखंड पहुंची. कोरोना टेस्ट के लिए अपने संसाधन के बल पर लैब स्थापित किए गए. 32 हजार सहियाओं ने घर घर जाकर संदिग्ध संक्रमितों की जांच की. मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना के तहत विधायकों के व्यय की राशि 25 लाख की गई. राज्य के बाहर फंसे श्रमिकों को 2000 की राशि हस्तांतरित की गई. 1 साल में कैबिनेट की 11 बैठक हुई और 207 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए. बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो इसके लिए डीजी स्कूल और लर्निटिक प्लेटफार्म की शुरुआत की गई. सरकारी नौकरियों में एसटी-एससी और ओबीसी के आरक्षण की भागीदारी बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है.
हेमंत सरकार की उपलब्धियां
हेमंत सरकार ने सरना आदिवासी धर्मकोड का प्रस्ताव सर्वसम्मति से विधानसभा से पारित कराया गया. किसानों की कर्ज माफी मद में 2000 करोड़ रुपए देने की प्रक्रिया चल रही है. मजदूरों के रोजगार सृजन के लिए चार महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई. झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के तहत 9215 पदों के लिए परीक्षा लेने की तैयारी चल रही है. विश्वविद्यालयों के सभी रिक्त पदों को भरने की कवायद चल रही है. हजारीबाग मेडिकल कॉलेज को शेख भिखारी, दुमका मेडिकल कॉलेज को फूलो झानो और पीएमसीएच को शहीद निर्मल महतो का नाम दिया गया है. निजी क्षेत्रों में कम से कम 75% पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने की दिशा में नियम बनाने का काम चल रहा है. उत्पीड़न से जुड़े मामलों के निष्पादन के लिए 22 फास्ट ट्रेक कोर्ट के गठन की घोषणा की गई है. खेल नीति लागू कर खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की प्रक्रिया शुरू की गई है. खिलाड़ियों को नौकरी में आरक्षण भी दिया जाएगा. हेमंत सरकार ने झारखंड की संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए नए विचार और नए संकल्प के साथ झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह को अंगीकार किया. धान क्रय केंद्र की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है. ज्यादा से ज्यादा धान अधिप्राप्ति और उसके स्टोरीज की व्यवस्था की जा रही है.
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29 दिसंबर को योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास
राज्य सरकार ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मोरहाबादी मैदान स्थित मंच से झारखंड वासियों के साथ साझा करेंगे. मुख्यमंत्री कई योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे. इस मौके पर तमाम विभागीय मंत्री अलग-अलग जिलों में मौजूद रहेंगे.
