रांचीः आईटीआई में सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाएगा. अगले पांच वर्ष में विभिन्न कंपनी को कैसे कर्मचारियों की जरूरत होगी. इस पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी. इसके बाद युवाओं को वैसा ही प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि ट्रेनिंग के बाद किसी को काम के लिए परेशान न होना पड़े.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के कामकाज की मंगलवार को समीक्षा की. इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने श्रमिकों के हित में कई निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने श्रम, नियोजन विभाग के रिक्त पदों को भरने के लिए जनवरी 2021 तक रोड मैप तैयार करने का भी निर्देश दिया. उन्होंने समीक्षा बैठक में कहा कि झारखंड को श्रमिक प्रधान राज्य के रूप में पहचान मिली है, इससे हमें बाहर निकलना होगा. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जरूरतें बदल चुकीं हैं. इन जरूरतों के अनुसार नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करना होगा.
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दूसरे राज्यों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए टोल फ्री नंबर
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि सरकार की जानकारी में प्रदेश में पांच लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक होने की जानकारी है. सभी का निबंधन कराएं, मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के कल्याण के लिए विभाग को कार्य योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया. रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने वाले श्रमिकों का डाटा भी तैयार करने का भी निर्देश दिया. ऐसे श्रमिकों के लिए टोल फ्री नंबर जारी होगा, जिससे वे अपनी परेशानी साझा कर सकें. समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि राज्य में संचालित उद्योगों से वार्ता कर प्रशिक्षित युवाओं के समायोजन की दिशा में कार्य करें. वेल्डर, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, ट्रांसफर्मर रिपेयरिंग, पलम्बरिंग समेत अन्य रोजगारपरक प्रशिक्षण युवाओं को दें, आधुनिक तकनीक से इनका प्रशिक्षण सुनिश्चित करें.
विधायकों के लिए वर्कशॉप आयोजित करें
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रहीं हैं. विधायकों के लिए वर्कशॉप का आयोजन कर श्रमिकों के लिए लाभकारी योजना की जानकारी दें, ताकि वे श्रमिकों को इनका लाभ दिला सकें. मुख्यमंत्री ने योजना मद की वर्ष 2020-21 में उपबंधित राशि के विरुद्ध निर्गत स्वीकृति आदेश, आवंटनादेश तथा अद्यतन व्यय की स्थिति, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति, असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना, अंत्येष्टि सहायता योजना, चिकित्सा सहायता योजना, असंगठित कर्मकार के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, असंगठित कर्मकार बीमा योजना, अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूरों का सर्वेक्षण एवं पुनर्वास योजना की जानकारी ली.
इसके अलावा मॉडल आईटीआई, युवाओं के लिए कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, भारत सरकार से प्राप्त राशि तथा उसके व्यय की अद्यतन स्थिति, रिक्त पदों को भरने की कार्य योजना, कौशल विकास केंद्रों की स्थिति, समेत विभाग की अन्य गतिविधियों की जानकारी ली. बैठक में मंत्री श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग सत्यानंद भोक्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, सचिव श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग प्रवीण कुमार टोप्पो आदि मौजूद रहे.
