सीएम हेमंत सोरेन ने की रिव्यू मीटिंग, कहा- फीस नहीं देने वाले निजी स्कूल के परीक्षार्थी न हो परीक्षा से वंचित

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को कई विभागों की समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों पर जल्द बहाली करने का निर्देश दिया और कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था राज्य में लागू करने की कोशिश की जानी चाहिए.

रांची: प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को निर्देश दिया है कि शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों पर जल्द ही बहाली की जाए. इसके साथ ही उन्होंने निजी स्कूलों पर लगाम लगाने के मकसद से साफ तौर पर कहा कि फीस जमा नहीं होने की दशा में कोई भी निजी स्कूल परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने से नहीं रोकेगा.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था लागू करने पर जोर
मुख्यमंत्री ने ये निर्देश शिक्षा विभाग की रिव्यू मीटिंग में दिए. इस बाबत राज्य के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने सोमवार को बैठक के बाद बताया कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि निजी स्कूल की शिक्षा के लिए ही काम कर रहे हैं लूटने के लिए नहीं. बैठक के संबंध में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था राज्य में लागू हो इसकी कोशिश की जाए. उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को 15 मार्च तक किताबें दे दी जाएंगे.

पारा शिक्षकों के लिए बनेगी नियमावली
पारा शिक्षकों के मामले पर कहा कि उनके लिए जल्द ही पालिसी बनाए जाएगी. पारा शिक्षकों के संबंध में उन्होंने कहा कि उससे जुड़े नियमावली बनाई जा रही है और यह जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में फाइल लटकाने वाला कोई काम नहीं हो रहा है. तत्काल ही इस मामले में नियमावली तैयार कर ली जाएगी. उन्होंने कहा कि बंद स्कूल खोले जाएंगे, मर्जर के नाम पर बंद हुए स्कूल को लेकर हर जिलों से रिपोर्ट मंगाई जाएगी और जहां बच्चे अभी भी हैं उन स्कूलों को खोला जाएगा.

एक्साइज पॉलिसी में होगा संशोधन
वहीं, उत्पाद और मद्य निषेध के संबंध में उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी से कहा गया है कि वह डीजीपी से 200 जवानों की मांग करें. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की व्यवस्था में रेवेन्यू लॉस हुआ था मौजूदा सरकार में रेवेन्यू टारगेट पूरा हो रहा है. उन्होंने कहा कि रेवेन्यू बढ़ाएंगे और बाहर से जो शराब आ रही है उसे रोकने के लिए स्थानीय पुलिस से मदद ली जाएगी. उन्होंने कहा कि बाहर से शराब यहां आ रही है, उन्होंने कहा कि रैपर लगाकर यहां के बाजार में बेची जा रही है. इसके साथ ही एक्साइज पॉलिसी में संशोधन की बात भी उन्होंने कही ताकि इस तरह के अवैध व्यापार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सके.

विभागीय सचिव ने कही कार्रवाई की बात
इधर, उत्पाद विभाग के सचिव राहुल शर्मा ने कहा कि शराब के अवैध व्यापार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इस बाबत राज्य पुलिस का सहयोग लिया जाएगा और इस तरह के व्यापार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.